Mar 25, 2026
court
महाराष्ट्रातील निवडणुकांना स्थगिती? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली असून 15 जिल्ह्यांमध्ये सरपंच आरक्षणातही 50 टक्क्यांचा निकष पाळण्यात आलेला नाही असा आक्षेप सुप्रीम कोर्टात नोंदवण्यात आला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम; सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत आज काय काय घडलं?
Supreme Court Maharashtra Local Body Election 2025: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.
विशेष मकोका न्यायालयाचे न्यायाधीश रजेवर, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली
वाल्मिक कराडच्या आरोपनिश्चितीवरून आज पुन्हा युक्तिवाद सुरू होण्याची शक्यता होती .मात्र विशेष मकोका न्यायालयाचे न्यायाधीश रजेवर असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे .
...अखेर महेश तपासे सातारा जिल्हा न्यायालयात शरण
संघटीत गुन्हेगारी अंतर्गत (मोक्का) पोलिसांना पाहिजे असणारा संशयित आरोपी महेश तपासे सातारा जिल्हा न्यायालयात शरण आला आहे. यानंतर न्यायालयाने त्याची रवानगी सातारा कारागृहात (जेल) केली असून लवकर पोलिस ताबा घेण्याची शक्यता आहे.
कोर्टात हजर न राहणाऱ्या 17 आरोपींना अटक
कोर्ट केस कामांमध्ये गैरहजर राहून सहकार्य न करणाऱ्या 17 आरोपींना सातारा शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. शहर पोलिसांनी शहराच्या वेगवेगळ्या भागातून वॉरंट प्राप्त आरोपींची माहिती कसोशीने प्राप्त करून शोध मोहिमाद्वारे त्यांना ताब्यात घेतले आहे.
सीमा प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयातील लढा महाराष्ट्राने पूर्ण ताकतीने लढावा
केंद्रात, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात तिन्ही ठिकाणी भाजपचेच सरकार असल्याने या प्रकरणात केंद्राने मध्यस्थी करावी याकरिता महाराष्ट्राचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटायला हवे, अशा चाणाक्ष रणनीतीचे प्रतिपादन कराड उत्तरचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
पोलीस अधिकारी हणमंत काकंडकी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
संशयिताचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याने अटकेत असलेले पोलीस अधिकारी हणमंत काकंडकी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायालय पद भरतीसाठी तत्वतः मान्यता : मदन भोसले
वाई येथे स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र दिवाणी न्यायालयास उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून वाई येथे हे न्यायालय प्रत्यक्ष सुरू होण्यासाठी पद भरतीसाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा विधी मंत्री यांनी तत्वतः मान्यता दिली असून लवकरच याबाबतचा निर्णय जाहीर होईल, अशी माहिती माजी आमदार मदन भोसले यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाचा सातारा जिल्हाधिकार्यांना दणका
सातारा जिल्ह्यातील ११ एकात्मिक नागरी सुविधा केंद्र (सेतू) चुकीच्या पद्धतीने टेंडर पद्धती राबविण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुट्टीच्या कोर्टासमोर तातडीची सुनावणी सोमवारी (दि.३०) पार पडली.
मटकाकिंगची ही मजल? न्यायालयातच पोलिसावर उचलला हात
गंभीर गुन्ह्यातील संशयिताला पाण्याची बाटली देण्यास विरोध केल्याने साताऱ्यातील मटकाकिंग समीर सलीम शेख (रा.मोळाचा ओढा, सातारा) याने जिल्हा व सत्र न्यायालयात कर्तव्यावरील पोलीस कर्मचाऱ्यास मारहाण केल्याची घटना घडली.
आ. गोरे जामीन अर्ज सुनावणी वडूज न्यायालयातच होणार, जिल्हा न्यायालयाने अर्ज फेटाळला
मायणी (ता. खटाव) येथे मागासवर्गीय मृत व्यक्तीची बनावट सही व कागदपत्रे तयार करून जमिनीचा करार केल्याच्या गुन्ह्यात दहिवडी पोलीस ठाण्यात दाखल केला आहे. त्याबाबत अटकपूर्व जामीन अर्ज वडूज न्यायालयाऐवजी अन्य न्यायालयात चालवण्यासाठी भाजपचे आ. जयकुमार गोरे यांच्यावतीने सातारा जिल्हा न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. तो फेटाळला आहे. आता जामिनाबाबत वडूज न्यायालयातच सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा
न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी समीर विनोद देखणे, रा. वाढे, ता. सातारा त्याच्यावर सातारा तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
आमदारकीची टर्म कोर्ट कचेरीत व फरार होण्यात गेली : अजिनाथ केवटे
सातारा जिल्ह्यातील अनेक आमदारांनी नावलौकिक प्राप्त केले आहे. पक्ष वाढीसाठी योगदान दिले पण, माण-खटाव भाजपचे विद्यमान आमदार जयकुमार गोरे यांनी तेरा वर्षात अपक्ष, काँग्रेस व भाजप कडून मिळवलेल्या आमदारकीची टर्म आपल्या कर्तबगारीने कोर्ट कचेरीत घालवली, असा थेट आरोप माण चे सामाजिक कार्यकर्ते अजिनाथ केवटे यांनी केला आहे.
कराड लोकन्यायालयात तब्बल साडेपाच कोटीच्या तडजोडी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कराड जिल्हा सत्र न्यायालयात आयोजित केलेल्या लोकन्यायालयात विविध प्रकारचे तब्बल २ हजार १६१ न्यायालयीन प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यात आली. यामध्ये सुमारे ५ कोटी ५१ लाख २ हजार ४४५ रुपयांचे न्यायालयीन वाद तडजोडीने मिटवण्यात यश आले.
माजी आमदार प्रभाकर घार्गे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजुर
पडळ, ता. खटाव येथील साखर कारखान्यावर ११ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या मारहाणीत एका कामगाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. त्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार प्रभाकर घार्गे यांना अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला. त्यांनी न्यायालयाच्या परवानगीने कारागृहातून सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक लढून ती जिंकली होती.
जिल्हा न्यायालयातही चोरट्याने साधला डाव; वकिलाच्या कोटासह 34 हजारांची चोरी
जिल्हा न्यायालयातील ग्रंथालयातील महिला कक्षातून अज्ञात चोरट्याने महिला वकिलाचा कोट चोरला. या कोटामध्ये रोख 34 हजार रुपये, दोन पेन, चष्मा बॉक्स असा मुद्देमाल होता.
ट्रकमालकाच्या अपघाती मृत्यूबद्दल तब्बल 1.15 कोटींची नुकसान भरपाई
ट्रकचा टायर फुटल्याने त्याची धडक समोरून येणार्या कंटेनरला बसली होती. या अपघातात कंटेनर चालवत असणार्या ट्रकमालकाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने मयत ट्रकमालकाच्या वारसांना तब्बल 1.15 कोटींची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे.
ग्रामसेवकाला मारहाण करणार्याला दहा महिने साधी कैद
रांजणी, ता. मेढा येथे ग्रामपंचायत कार्यालयात बैठक सुरू असतानाच तेथे येत ग्रामसेवकाला मारहाण करून शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आरोपीला अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने दहा महिने साध्या कैदेची शिक्षा सुनावली.
न्यायाचा विजय झाला
अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू उद्धवस्त केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे भारतीय जनता पार्टी स्वागत करीत आहे. या खटल्यात न्यायाचा विजय झाला, अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात पुनर्याचिका दाखल करावी
मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण राज्य सरकारने कायम ठेवून त्याचा अध्यादेश काढावा.तसेच सुप्रीम कोर्टात पुनर्याचिका दाखल करण्यात यावी, यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा फलटणच्यावतीने तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
रहिमतपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कारभार परिचारिकेंच्या भरोशावर
रहिमतपूर आरोग्य केंद्रात दोन डॉक्टर असून सुद्धा आरोग्य सुविधांची वानवा पाहायला मिळत आहे. कारण, आरोग्य केंद्रात रात्रीच्या वेळेस डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने या आरोग्य केंद्राची जबाबदारी परिचारिका आणि कंपाउंडरवर पडत येत आहे. तसेच रात्री-अपरात्री जर एखादा पेशंट आरोग्य केंद्रात आला तर त्याची डॉक्टराविना गैरसोय होत आहे. त्यामुळे आरोग्य केंद्राच्या मनमानी कारभाराला रुग्ण वैतागले असून, 24 तास रुग्णांच्या सेवेसाठी डॉक्टर उपलब्ध असावेत, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
पीडितांच्या न्यायासाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालयाची स्थापना करावी
अत्याचार पीडित अल्पवयीन मुली व स्त्रियांना त्वरित न्याय मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र विशेष न्यायालय मिळण्याबाबत व फाशी सारख्या शिक्षेची त्वरित अंमलबजावणी होण्यासाठी कायद्यात योग्य ते बदल करण्याबाबत मराठा क्रांती मोर्चा, फलटण यांनी प्रांताधिकारी शिवाजी जगताप यांना निवेदन दिले.
सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे
सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडे न देता तो सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे.
Local News
Copyright © 2026 esahas.com. All Rights Reserved.