सातारा जिल्ह्यातील ११ एकात्मिक नागरी सुविधा केंद्र (सेतू) चुकीच्या पद्धतीने टेंडर पद्धती राबविण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुट्टीच्या कोर्टासमोर तातडीची सुनावणी सोमवारी (दि.३०) पार पडली.

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील ११ एकात्मिक नागरी सुविधा केंद्र (सेतू) चुकीच्या पद्धतीने टेंडर पद्धती राबविण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुट्टीच्या कोर्टासमोर तातडीची सुनावणी सोमवारी (दि.३०) पार पडली.
या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना जोरदार दणका देत सेतूच्या टेंडर प्रक्रियेला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित केली. स्टेटसको बोगस असल्याचे सांगणाऱ्या राज्य शासनाच्या वकीलाला न्यायालयाने फटकारले. मुख्य प्रशासन मंत्रालय की जिल्हाधिकारी असा प्रश्नही न्यायालयाने संबंधित वकिलांना विचारला.
सातारचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी मार्च २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केलेली निविदा डिसेंबर २०२१ मध्ये आदेश काढून काही ठराविक ठेकेदारांना चुकीच्या पद्धतीने वाटप केल्याचा वाटप केल्याचा आरोप तक्रारदार अनिल कदम यांनी याचिकेत केला आहे. शिवाय ११ लाखांची दंडात्मक कारवाई झालेल्या काळ्या यादीतील ठेकेदारास पुन्हा अप्रत्यक्षपणे ठेका मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चुकीच्या पद्धतीने निवेदा प्रक्रिया राबवल्याचा आरोपही याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
माहिती तंत्रज्ञान विभाग मुंबई या मंत्रालयीन विभागाने सध्या सुरू असणारे एकात्मिक नागरी सुविधा केंद्र (सेतू) ‘जैसे थे’ परिस्थितीमध्ये कायम ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयास केल्या आहेत, असे असतानाही नवीन ठेकेदार कंपनीबरोबर करार करण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारदारांनी न्यायालयासमोर तक्रारदारांतर्फे ऍड. रवींद्र पाचूंदकर सबळ पुराव्यानिशी मांडला आहे.
एक जूनला पुन्हा सुनावणी
शासनाच्या वकिलांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी दूरध्वनीवरून संपर्क करून माहिती घेतली असल्याचे न्यायालयास सांगितले. स्टेटसको बोगस असल्याचे उपजिल्हाधिकारी यांनी सांगितल्याचे सांगताच न्यायालयाने संबंधित वकिलांना फटकारले. मुख्य प्रशासन मंत्रालय की जिल्हाधिकारी असा प्रश्न विचारला.
या प्रकरणी म्हणणे मांडण्यासाठी २० दिवसांची मुदत मागणाऱ्या वकिलांना न्यायालयाने १ जून रोजी आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुट्टीच्या कोर्टात तातडीच्या बाबींची सुनावणी होत असते आणि सातारा जिल्हाधिकारी यांची या निविदा प्रक्रियेत प्रथमदर्शनी स्टेट्सको आदेशाला दुर्लक्षित केल्याने सदरची तक्रार प्राधान्याने सुनावणीसाठी घेतली आहे.