महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू असलेली BPMS प्रणाली म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा या प्रमाणे राम भरोसे चालू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्याबरोबर व्यावसायिकांना आर्थिक मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

        महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू असलेली BPMS प्रणाली म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा या प्रमाणे राम भरोसे चालू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्याबरोबर व्यावसायिकांना आर्थिक मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. Building Plan Management System (BPMS) हि ऑनलाइन परवानगी प्रणाली वारंवार स्लोडाऊन होत असून याचा फटका राज्यातील बिल्डर , इंजिनिअर, आर्किटेक्चर यांना बसत आहे. त्यामुळे त्यांचे न भरून येणारे आर्थिक नुकसान होत आहे. शासनाने बांधकाम व बिनशेती परवानगी जलद व सुरक्षित व्हावी यासाठी हि प्रणाली विकसित केली आहे . पण या प्रणालीचा बोजवारा झाला आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलावरही याचा परिणाम होऊ लागला आहे. सर्व्हर स्लो असल्यामुळे व्यावसायिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. बँकांची कर्जे काढून सदरचे प्रकल्प चालू करण्याचा प्रयत्न असतो परंतु सदरचे प्रणालीमुळे व्यावसायिक कर्जबाजारी होऊन भविष्यात त्यांचेवर आत्महत्येची वेळ येऊ नये याची दक्षता शासनाने घेणे गरजेचे आहे. बांधकाम व्यावसायिकांचे मते दर बुधवारी व्हिडीओ कॉलिंग म्हणजेच व्ही सी मिटिंग किंवा ऑनलाइन टेक्निकॅल सेशनच्या दिवशीच हे सर्वर सुरु असते इतर दिवशी ऑनलाइन प्रणालीचे समस्यांना तोंड द्यावे लागते. (१) ऑनलाइन प्रक्रियेत प्लॉट तयार न होणे (२). रस्ता तयार न होणे (३). लेआउट ट्रेसिंग करताना प्लॉट, रस्ते, ट्रेसिंग न होणे. (४). ऑटो कॅड drawing मध्ये eror दाखविणे (५). अपडेट केलेले लायसन्स जुने दाखविणे. (६). सर्व्हिस Application फॉर्म न दिसणे. अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ऑनलाइन प्रणाली मध्ये ऑनलाइन बांधकामप्रणाली नियमित सुरु असावी, सर्व्हरचे स्पीड वाढवणे, बांधकाम व बिनशेती परवानगी वेळेत मिळावी, कागदपत्रांना डीएससीची अट रद्द करावी. पेमेंट व्हेरिफिकेशन जलदगतीने व्हावी. लेआउट व बिल्डींग साठी वेगवेगळे परफॉर्मा असावेत. ऑटोकॅड software अपडेट / सुधारित असावे,, जुन्या बांधकाम परवानगीचा डाटा नवीन घेण्यात यावा, नवीन पॅच अपडेट करताना त्याचे टेस्टिंग करून मगच तो अपडेट साठी पाठवावा. अशा विविध समस्यांनमध्ये सध्या बीपीएमएस बांधकाम प्रणाली अडकल्यामुळे सर्वसामान्यांसह बांधकाम व्यवसायिकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परवाने विलंबनाने दिले जात असल्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे तसेच बांधकाम परवानगीला विलंब होत असल्याने अनधिकृत बांधकामाची संख्या वाढू लागली आहे त्यामुळे बीपीएमएस प्रणाली सुरळीत चालू होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सदरचे प्रणाली बाबतीत वारंवार तक्रारी करून संबंधित यंत्रणेला जाग येत नाही. BPMS Software प्रणाली चालविणाऱ्या खाजगी कंपनीस काळ्या यादीत टाकण्यात यावे व सदरची प्रणाली जलदगतीने सुरु करावी. सदरची कार्यवाही १५ दिवसात न झालेस संबंधित कार्यालयासमोर आत्मदहन आंदोलन करणेत येईल. सदरचे आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी आपली व आपले प्रशासनाची राहील, याची नोंद घ्यावी. असे श्री महारुद्र तिकुंडे ( माहिती अधिकार ) यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. सदरच्या निवेदनाच्या प्रती मा. मुख्यमंत्री सो, मा. उपमुख्यमंत्री सो, मा. महसूलमंत्री सो, मा. प्रधान सचिव सो, नगरविकास विभाग, मा. अप्पर सचिव सो, नगरविकास विभाग, मा. विभागीय आयुक्त सो, पुणे विभाग, मा. सह. संचालक, नगररचना, पुणे विभाग मा. जिल्हाधिकारी सो, सातारा मा. सहा. संचालक सो, नगररचना सातारा, मा. पोलीस अधीक्षक सो, सातारा यांना दिलेल्या आहेत.