शेतीच्या जमिनीवर घर किंवा इतर कुठले बांधकाम करायचे असेल, तर आता त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषिक वापरासाठीची म्हणजे NA परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात आलीय.
राज्य सरकारनं नुकताच यासंदर्भात निर्णय जाहीर केलाय.
पण, या निर्णयानंतर अनेकांच्या मनात संभ्रमावस्था निर्माण झालीय. अनेकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यातल्या 4 प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीत पाहणार आहोत.
1.शेतात घर बांधण्यासाठी कुणाची परवानगी लागणार?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना महसूल कायदेतज्ज्ञ प्रल्हाद कचरे सांगतात, "जिथं जिथं महापालिका किंवा नगरपालिका नाही, अशा क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी हा Planning authority आहे. तुम्हाला शेतात घर बांधायचं असेल किंवा इतर बांधकाम करायचे असेल, तर त्यासाठी आधी नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडून NOC म्हणजे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक राहणार आहे.
"त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सदर बांधकामाची परवानगी घ्यावी लागेल. या परवानगीलाच NA म्हणून गृहित धरलं जाईल आणि मग तुम्ही बांधकाम करू शकाल."
ग्रामपंचायत ही सध्या तरी बांधकाम परवानगी देण्यासाठी Planning authority नसल्याचं प्रल्हाद कचरे पुढे सांगतात.
ग्रामीण भागात शेतजमिनीवर बांधकामासाठी अर्ज करताना अर्जासोबत सातबारा उतारा, सर्वेक्षण नकाशा, जमीन महसूल पावत्या इत्यादी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असतील.
याशिवाय ज्या जमिनीवर घर बांधायचं, तिच्यावर कोणतीही थकबाकी किंवा कोणताही खटला नसावा हे महत्वाचं असतं.
Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले
कोणतेही बांधकाम सुरू करण्याआधी त्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी गावातील तलाठी, तालुक्याचे तहसिलदार किंवा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा सल्ला महसूल विभागातील जाणकार देतात.
एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य दर -
- 1000 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडासाठी – जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या 0.10%
- 1001 ते 4000 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडासाठी – जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या – 0.25 %
- 4001 चौ.मी. पेक्षा जास्त (एक एकरपेक्षा जास्त) क्षेत्राच्या भूखंडासाठी – जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या – 0.50 %
2. NA Tax रद्द झालाय का?
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार, 10 फेब्रुवारी 2026 पासून पुढे बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर (NA Tax) रद्द करण्यात येणार आहे.
ज्या मिळकती याआधी म्हणजेच 10 फेब्रुवारी 2026 च्या आधी बिनशेती झाल्या आहेत, त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, 10 फेब्रुवारी 2026 पासून 1 वर्षांच्या आत एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य भरणं अनिवार्य असेल.
3. निर्णय कोणत्या जमिनींना लागू?
भोगवटादार वर्ग-1 आणि भोगवटादार वर्ग-2 अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनींसाठी NA प्रक्रियेतील सुधारणा लागू असतील. या दोन्ही प्रकारच्या जमिनींवर बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे. पण, बांधकामाची परवानगी दिली याचा अर्थ भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीच्या दर्जात कोणताही बदल होणार नाहीये.
भोगवटादार वर्ग-1 पद्धतीमध्ये अशा जमिनी येतात, ज्यांचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो.
नवीन सुधारणेनुसार, भोगवटादार वर्ग-1च्या जमिनींच्या बाबतीत Building Plan Management System प्रणालीत गरज असेल तर रुपांतरण कर (कृषिक ते अकृषिक) वसूल केला जाईल आणि मग बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल.
भोगवटादार वर्ग-2 पद्धतीमधील जमिनींचं हस्तांतर करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत. सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही.
नवीन सुधारणेनुसार, भोगवटादार वर्ग 2 च्या बाबतीत, नजराणा आणि इतर शासकीय रकमांची देणी दिल्यास आणि जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यास Building Plan Management System प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगी दिली जाईल. या बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल.
4. BPMS प्रणाली काय आहे?
भूखंडावर बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी सरकारकडून BPMS प्रणालीचा वापर केला जात आहे.
BPMS म्हणजेच Building Plan Management System. याला मराठीत 'बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली' असं म्हटलं जातं.
संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या नगरपरिषदांमध्ये बांधकाम परवानगीसाठी नगरविकास विभागाकडून तयार करण्यात आलेलं हे एक पोर्टल आहे.
या पोर्टलवर तुम्ही बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करू शकता, तुमच्या अर्जाचं स्टेटसही पाहू शकता.
नवीन सुधारणांनुसार, या प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगीसोबतच जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठीची परवानगी ऑनलाईन पद्धतीनं एकत्रितपणे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषिक वापरासाठी स्वतंत्रपणे परवानगी घ्यायची गरज पडणार नाहीये.
