भारतातील प्रमुख नद्या महामार्ग होणार आहेत. बजेटमध्ये 20 नव्या जलमार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026  चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महामार्ग, हायस्पीड रेल्वेसह अनेक मोठ्या पायाभूत सेवासुविधांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.  या बजेटमध्ये 20 नव्या जलमार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत भारतातील नद्या महामार्ग होणार आहेत. दळवळणाचा नवा स्त्रोत निर्माण होणार आहे. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान घोषणा केली की पाच वर्षांत 20 नवीन जलमार्ग सुरू केले जातील. वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. सीप्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल. अंतर्देशीय जलमार्गांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. गंगा नदीतून जाणारी जहाजे आणि क्रूझ जहाजांना देखभालीसाठी आता इतर राज्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की वाराणसी आणि पाटणा येथे आधुनिक जहाज दुरुस्ती केंद्रे स्थापन केली जातील. यामुळे केवळ पर्यटन आणि मालवाहतुकीला चालना मिळणार नाही तर स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. या उपक्रमामुळे केवळ जलवाहतुकीला सक्षमता मिळणार नाही तर स्थानिक अर्थव्यवस्था देखील बळकट होईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट अंतर्देशीय जलमार्गांच्या विकासाला चालना देणे आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की या प्रकल्पामुळे जलमार्गांद्वारे वस्तू आणि प्रवाशांची वाहतूक सुलभ होईल. यामुळे पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्यायांना देखील प्रोत्साहन मिळेल. जलमार्गांद्वारे व्यापाराला चालना देण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. यामुळे केवळ व्यापारी क्रियाकलाप वाढतीलच असे नाही तर देशाच्या आर्थिक विकासालाही हातभार लागेल. यामुळे भविष्यात गंगा नदीवरील जलवाहतुकीला गती मिळेल हे निश्चित.