बोगस खते किंवा कीटकनाशके बनवणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना पुरवणाऱ्या कोणत्याही कंपनी किंवा व्यक्तीवर कारवाई करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल : शिवराज सिंह चौहान "कृषी शास्त्रज्ञांनी शेतांना भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या गरजेनुसार करावे मार्गदर्शन” “महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रगतीशील असून त्यांनी स्वतः संशोधनातून शेतीचे आधुनिकीकरण केले सुनिश्चित”बोगस खते किंवा कीटकनाशके बनवणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना पुरवणाऱ्या कोणत्याही कंपनी किंवा व्यक्तीवर कारवाई करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल : शिवराज सिंह चौहान "कृषी शास्त्रज्ञांनी शेतांना भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या गरजेनुसार करावे मार्गदर्शन” “महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रगतीशील असून त्यांनी स्वतः संशोधनातून शेतीचे आधुनिकीकरण केले सुनिश्चित”

केंद्रीय मंत्री चौहान पुढे म्हणाले की कृषी क्षेत्रात बरेच कार्य होत असून शेतकऱ्यांनी अनेक अभिनव संकल्पना देखील राबवल्या आहेत. पिकांची उत्पादकता वाढली असून कृषी उत्पादनांचे विविध प्रकार विकसित होत आहेत तसेच या उत्पादनांची निर्यात देखील वाढत आहे असे त्यांनी सांगितले.महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रगतीशील आहेत आणि त्यांनी स्वतः संशोधन केले असून शेती पद्धतीमध्ये आधुनिकीकरण होईल याची सुनिश्चिती करून घेतली आहे असे देखील ते पुढे म्हणाले. महाराष्ट्रातून द्राक्षे तसेच केली यांची निर्यात होत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री म्हणाले की, हवामान बदल हा कृषी क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहे. हवामान बदलाला तोंड देत कृषी क्षेत्र कशा प्रकारे प्रगती करू शकेल याचा सर्व संबंधितांनी विचार करायला हवा असे ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की उच्च तापमान, अवकाळी पाऊस तसेच इतर अनेक आपत्तींपासून पिकांचा बचाव आणि खते तसेच कीटकनाशके यांचा योग्य वापर यासंदर्भात शेतकऱ्यांना शास्त्रज्ञांकडून योग्य वेळी सल्ला मिळण्याची गरज असते. शेतकऱ्यांची जमीन आणि उत्पादन यांच्या गरजांनुसार शास्त्रज्ञ त्यांना मार्गदर्शन करू शकतील असे ते पुढे म्हणाले. टोमॅटो आणि द्राक्षे यांच्या अधिक काळ टिकू शकणाऱ्या जाती विकसित करण्याचे तसेच त्यांच्यावर प्रक्रिया करण्याच्या दिशेने संशोधन करण्याचे निर्देश देखील चौहान यांनी शास्त्रज्ञांना दिले. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी क्षेत्र-निहाय कृषी आराखडा तयार करण्यात येईल आणि त्यानुसार केंद्र तसेच राज्य सरकार एकत्रित येऊन काम करतील अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. सदर चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समस्या केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडल्या आणि किमान आधारभूत मूल्य, अवकाळी पावसामुळे झालेले पिकांचे नुकसान, हवामान बदलाचा पिकांवर होणारा परिणाम, कृषी अवजारे तसेच बियाणे यांची वेळेवर उपलब्धता, अधिक चांगल्या शीत साठवण सुविधा, कृषी प्रक्रिया केंद्रांची उपलब्धता या आणि अशा इतर महत्त्वाच्या घटकांबाबत आपापली मते व्यक्त केली. महाराष्ट्र राज्य सरकारचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार अमोल कोल्हे,आमदार शरद सोनावणे, शेतकरी कल्याण/डिजिटल कृषी/ सीईओ (पंतप्रधान किसान योजना) विभागाचे अतिरिक्त सचिव फ्रँकलीन एल.खोबुंग, आयसीएआरचे अध्यक्ष-केव्हीके नारायणगाव कृषिरत्न अनिल जी.मेहेर, आयसीएआर-कृषी तंत्रज्ञान वापर संशोधन संस्था (अटारी) संचालक डॉ.एस.के.रॉय, फलोत्पादन विज्ञान विभागाचे उप महासंचालक डॉ.एस.के. सिंह , महाराष्ट्र सरकारचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह अनेक कृषी शास्त्रज्ञ आणि शेतकरी या प्रसंगी उपस्थित होते.