दीडशे वर्षांपूर्वीपासून कब्जे वहिवाटीत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या नावावर स्वतः कसत असलेल्या शेतकर्‍याच्या नावावर करून कुळाचे नाव सातबार्‍यावरून काढून कसणार्‍या शेतकर्‍यांच्या नावावर सातबारा करण्याच्या मागणीसाठी 11 फेब्रुवारीपासून दहिवडी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाचे आंदोलन सुरू असून माणच्या इतिहासातील सर्वात जास्त दिवस चालू असलेले हे दुसरे आंदोलन आहे. यापूर्वी टेंभू पाण्यासाठी 16 गावांच्या लोकांचे नेतृत्व अनिल देसाई यांनी केले होते. त्यानंतर सर्वात जास्त दिवस माणमध्ये सुरू असलेले हे क
म्हसवड : दीडशे वर्षांपूर्वीपासून कब्जे वहिवाटीत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या नावावर स्वतः कसत असलेल्या शेतकर्‍याच्या नावावर करून कुळाचे नाव सातबार्‍यावरून काढून कसणार्‍या शेतकर्‍यांच्या नावावर सातबारा करण्याच्या मागणीसाठी 11 फेब्रुवारीपासून दहिवडी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाचे आंदोलन सुरू असून माणच्या इतिहासातील सर्वात जास्त दिवस चालू असलेले हे दुसरे आंदोलन आहे. यापूर्वी टेंभू पाण्यासाठी 16 गावांच्या लोकांचे नेतृत्व अनिल देसाई यांनी केले होते. त्यानंतर सर्वात जास्त दिवस माणमध्ये सुरू असलेले हे कब्जे वहिवाटदाराचे दहिवडी येथील आंदोलन कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमिवर कालपासून म्हसवड तलाठी कार्यालयाच्या आवारात सुरू आहे.
11 फेब्रुवारीपासून गेली तेरा दिवस दहिवडी येथील प्रांत कार्यालयासमोर हे आंदोलन सुरू होते. दहिवडीत कोरोना संसर्गाचा प्रभाव वाढल्याने कोरोना रुग्ण संख्येतही वाढ झाली. यापुढे कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी येथील शेतकरी बांधवांनी दहिवडी येथील आंदोलन म्हसवड येथील तलाठी कार्यालयासमोर स्थलांतरित करून विनाखंड पंधरा दिवस सुरू ठेवले. व यापुढे हे आंदोलन म्हसवड तलाठी कार्यालयाच्या आवारात सुरू ठेवणार आहेत.
कोरोनाच्या साथीचा फैलाव होऊ नये याची काळजी घेत आंदोलनातील शेतकरी बांधवांनी प्रत्येकाच्या तोंडी मास्क व सुरक्षित अंतर ठेवीत आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
म्हसवड भागातील सुमारे 960 शेतकरी बांधवांच्या शेतजमिनीच्या सातबारा उतार्‍यावर सुमारे दीडशे वर्षांपासून प्रत्यक्ष कसत असलेल्या शेतकर्‍यांची नावे कूळ हक्कात आहेत व त्यांची आणेवारी 32 करण्याचे बेकायदेशीर काम महसूल विभागाने केल्यानेच म्हसवड व परिसरातील हे वादग्रस्त सातबारा उतार्‍यांची सातबारा संगणकीकरणाची कामे ठप्प झालेली आहेत.
यापूर्वी वापरात असलेले हस्तलिखित पुस्तकी सातबारा उतारे वापरावर चार वर्षांपूर्वीच सरकारने बंदी घातल्यामुळे येथील कूळधारक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. हस्तलिखित पुस्तकी व संगणकीय हे दोन्हीही सातबारा सध्या उपलब्ध नाहीत. हस्तलिखित सातबारा उतारे गेली चार वर्षांपासून कोणत्याही शासकीय कामकाजात वापरास पात्रच नाहीत. यामुळे म्हसवड, खडकी, हिंगणी व वरकुटे-म्हसवड येथील मोठ्या संख्येने शेतकरी शासनदरबारी कागदोपत्री भूमिहीनच झाले आहेत.
