शेतक-यांना समजून घेवून, निर्णय घेवून राबविले नाहीत तर शेतक-यांचा दिल्लीला पडलेला वेढा प्रत्येक राज्यात पडेल व सध्या केंद्र सरकारला शेतक-यांनी वेढीस धरले आहे. याचा आनंद मानणारे कॉंग्रेस,राष्ट्रवादी कॉंग्रेस इत्यादी विरोधकांनाही शेतक-यांचा वेढा पडल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्र सरकारला शेतक-यांच्या आंदोलनाची झळ बसलेली नाही.महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले नाहीत तर त्रिकोणी सरकारला शेतकरी तिलांजली देतील. महाराष्ट्र सरकारच्या आमदार, मंत्री, सरकारी अधिकारी यांचेपेक्षाही शेतक-यांना स्वत

कराड : या वर्षाच्या खरीप हंगामातील विविध पिकांच्या हमीभावामध्ये केंद्र सरकारने वाढ जाहीर केलेली आहे.सदरची हमीभाव वाढ ५० ते ६० टक्के दिसत असली तरी ती फसवी आहे. आम्ही शेतक-यांसाठी काही करतो हे दाखविण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केला आहे. परंतू आता शेतकरी अशा फसव्या घोषणांना फसणार नाही. याची नोंद राज्य व केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे, असे आवाहन कृषीमित्र अशोकराव थोरात यांनी केले आहे. थोरात म्हणाले, खरीप हंगामातील पिकांना मिनीमम सपोर्ट प्राईस म्हणजेच हमीभाव मोठ्या प्रमाणात वाढविला म्हणजे तो शेतक-यांना प्रत्यक्ष मिळतो असे नाही. बाजारामध्ये ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन,उडीद, तुर, मुग,सुर्यफुल, करडई यासह सर्व पिकांचा हमीभाव ठरविताना समग्र उत्पादन खर्च ग्रहीत धरला जात नाही. त्यामध्ये बियाणे, जमीनीची मशागत, रासायनिक खते, इतर खते इंधन याचे वाढलेले दर धरले जात नाहीत. तसेच पीक विम्यातील तोटा धरला जात नाही. पिकाचा संपूर्ण उत्पादन खर्च काढण्याची शरद जोशी व डॉ.स्वामीनाथन यांनी सुचविलेली पध्दती वापरली जात नाही. त्यामुळे पीक हमीभावा इतकाच किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पादन खर्च असतो त्यामुळे वाढीव हमीभावाचा शेतक-यांना फायदा होत नाही. हमी भावाप्रमाणे शेतमाल खरेदीची यंत्रणा बाजारात राज्य किंवा केंद्र सरकार पुरेशी उभी करत नाही.सरकार उशिरा खरेदी सुरू करते, संपूर्ण माल खरेदी करत नाही तर २०-२५ टक्केच शेतमाल खरेदी केला जातो. व्यापारापेक्षाही शासकीय खरेदीत अनागोंदी असते आणि म्हणून शेतक-यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापारांना माल विकावा लागतो. राज्यातील बाजार समित्या व्यापारी, अधिकारी व राजकीय नेत्यांचे शेतक-यांना लुबाडण्याचे ठिकाण झाले आहे. बाजार पेठेत काही शेतीमाल उदा. कडधान्ये, डाळी, सुर्यफुल इत्यादींची आवक कमी असते. तर गहू, भात किंवा तांदूळ, मका मोठया प्रमाणात असतो व शासन गहू, तांदूळ पिकविणारा शेतकरी लॉबीचेच हित बघत असते. म्हणजेच सर्व शेतक-यांना व सर्व पिकांना समान न्याय मिळत नाही. शासनाची भूमिका कायम व्यापा-यांचे व काही प्रमाणात ग्राहकांचे हित बघण्याकडेच असते. त्यामुळे कुठल्याही शेतमालाच्या किंमती वाढायला लागल्या की प्रसिध्दी माध्यमापासून तथाकथीत तज्ञांपर्यंत सर्वजण महागाईची आरोळी देतात व केंद्र व राज्य सरकार शेतक-यांची बाजू न घेता महागाई कमी करायचे उपाय योजतात. डाळी, तेल,कडधान्यांची आयात केली जाते. हाच प्रकार कांदा, दुध पावडर, फळे याबाबतही केला जातो. सरकारच्या अशा प्रकारच्या धोरणाचे स्वागत व्यापारी, शेतमाल प्रक्रिया करणारे कारखानदार सतत करतात. शेतमाल हमी भाव वाढविताना शासनाने प्रत्येक शेतीमालाचा समग्र उत्पादन खर्च ग्रहीत धरला पाहिजे.ज्यापिकाचे उत्पादन सध्या भरपूर आहे. त्यांचे हमीभाव कमी प्रमाणात वाढवून तेलबिया, डाळी सारख्या पिकांचे हमीभाव मोठया प्रमाणात शेतक-यांना परवडेल असे वाढवून समतोल साधला पाहिजे. शेतीसाठी पायाभूत सुविधा वीज, रस्ते, पाणी, बाजारपेठा प्रक्रिया करणारी केंद्रे उभी केली पाहिजेत. शेतीमध्ये तरूण वर्ग खेचण्यासाठी शेती,शेतीला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. शेतीत नफा राहिला तरच तरूणवर्ग शेती व शेतीपूरक व्यवसायाकडे वळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने व केंद्र शासनाने एकत्रित विचार करून शेतीसाठीचे दीर्घ मुदतीचे शाश्वत नियोजन केले पाहिजे. फक्त हमीभाव वाढवून शेतीमध्ये सुधारणा होणार नाही.