आमदार जयकुमार गोरे शनिवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. सालकुटे यांच्यापुढे शरण आले. त्यानंतर त्यांच्या जामिनावर सुनावणी सुरु झाली. न्यायालयाने 11 ऑगस्टपर्यंत अंतरिम जामीन दिल्याने तुर्तास त्यांची अटक टळली आहे. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

सातारा : मायणी, ता. खटाव येथील मृत व्यक्तीची बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनीचा करार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले माण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार गोरे शनिवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. सालकुटे यांच्यापुढे शरण आले. त्यानंतर त्यांच्या जामिनावर सुनावणी सुरु झाली. न्यायालयाने 11 ऑगस्टपर्यंत अंतरिम जामीन दिल्याने तुर्तास त्यांची अटक टळली आहे. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या प्रकरणाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहीले आहे. दरम्यान, ज्या प्रतिज्ञापत्रावरून हा गुन्हा दाखल झाला त्या प्रतिज्ञापत्रावरील सही ही आमदार जयकुमार गोरे यांचीची असल्याचा अहवाल हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल आला आहे. सही मॅच झाली असली तरी प्रतिज्ञापत्रावरील ठसा जुळलेला नाही, असा युक्तीवाद गोरे यांच्या वकिलांनी सादर केला.  
याबाबत अधिक माहिती अशी, मायणी येथील भिसे नामक व्यक्तीचा मृत्यू झाला असतानाही, ते जिवंत असल्याचे भासवण्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करून, त्यांच्या कुटुंबीयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आमदार जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडिबा घुटुगडे (विरळी, ता. माण), महेश पोपट बोराटे (बिदाल, ता. माण) व अन्य दोघांवर दहिवडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत महादेव पिराजी भिसे यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानंतर वडूज येथील सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यावर आ. गोरेंच्यावतीने उच्च न्यायालयात जामीनअर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी घेताना आमदार गोरे यांना उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांचा नियमीत जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नियमित जामिनासाठी ट्रायल कोर्टासमोर अर्ज करण्यास सांगितले होते.
याच दरम्यान राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आमदार गोरेंनी भेट घेतल्यानंतर सातार्‍याचे पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी अचानक या गुन्ह्याचे तपासी अधिकारी डॉ. नीलेश देशमुख यांच्याकडून कोणतेही कारण न देता तपास काढला होता. त्यानंतर हा तपास कोरेगावचे डीवायएसपी गणेश किंद्रे यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. अचानक तपासी अधिकारी बदलल्याने तक्रारदाराने एसपींच्या या आदेशाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर  झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तत्कालीन तपासी अधिकारी डॉ. नीलेश देशमुख यांनाही या गुन्ह्यात तपासी अधिकारी म्हणून पुन्हा नेमण्याचे आदेश एसपींना देण्यात आले होते. त्यानंतर शनिवार दि. ६ रोजी आमदार जयकुमार गोरे हे स्वतःहून जिल्हा व सत्र न्यायालयात शरण आले.
या खटल्यात दोन्ही बाजूकडून कायद्याचा खिस पाडण्यासाठी जिल्ह्यातील नामवंत वकीलांची फौज तैनात करण्यात आली होती. सरकार पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. मिलींद ओक यांनी काम पाहिले असून त्यांनी वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्रावरील सही आमदार गोरेंची असल्याचा हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवला.
दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्या. एस. आर. सालकुटे यांनी 25 हजारांच्या जातमुचलक्यावर गोरे यांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि 11 रोजी होईल, असे जाहीर केले. आता 11 रोजी गोरेंना नियमित जामीन मिळणार की अटक होणार, याकडे माण तालुक्यासह जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.