येथील तामजाई नगर परिसरात वास्तव्य करणाऱ्या एका महिलेची चार जणांनी ५ लाख ५ हजार ६६२ रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात दाखल झाली आहे.
खेड, ता. सातारा गावच्या हद्दीत पोलिसांनी दारू अड्डयावर छापा टाकून २३ हजार ८०० रुपये किमतीच्या विदेशी दारूच्या बाटल्या हस्तगत केल्या.
जगमीन, ता. सातारा येथील एक जण सातारा बसस्थानक परिसरातून बेपत्ता झाल्याची तक्रार सातारा शहर पोलीस ठाण्यात दाखल झाली आहे.
क्षेत्रमाहुली, ता. सातारा येथील तडीपार केलेल्या एकास क्षेत्रमाहुली परिसरात सातारा शहर पोलिसांनी अटक केली.
प्रवासात संतुलन बिघाडल्यानं परदेशी महिलेनं बसमधून पुढं जाण्यास नकार देत गोंधळ घातला. ती पलायन करीत असताना महामार्गावरील धावत्या वाहनाला धडकल्यानं जखमी झालेल्या महिलेवर भुईंज पोलिसांनी उपचार करुन तिला न्यायालयाच्या आदेशानं येरवडातील मनोरुग्ण रुग्णालयात दाखल केलं. नाबूनजीओ लाँय बीरुनगी (वय 40) रिपब्लिक ऑफ युगांडा असं तिचं नाव आहे.
अनुदानित शाळांसाठी विवेकानंद अकॅडमी या शाळेकरीता नजीकच्या शाळेचे अंतर 1 किलोमीटर असल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून देऊनही शिक्षण विभाग याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहे, असे श्री सारदादेवी चारिटेबल ट्रस्टच्या अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला काटकर यांनी सांगितले.
नॉर्थरडॅम येथे खुल्या गटात पार पडलेल्या लॉन टेनिस स्पर्धेत भारताच्या विश्वजीत सांगळे याने विजेतेपद पटकावले आहे. बेनॉइट एच या फ्रान्सच्या खेळाडूचा 6-2,7-5 अशा सरळसेटमध्ये पराभव करून विश्वजीतने विजेतेपद खेचून आणले.
सातारा वनविभागाच्या वतीने कासची नाईट सफारी सुरू करण्यात आली होती. मात्र गेल्या आठवड्यापासून कास धरण परिसरात पावसाचा जोर वाढल्यामुळे ही नाईट सफारी सध्या तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. या निर्णयाची माहिती सातारा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभागातील काही अधिकारी यांना आर्थिक फायदा होईल असे बेकायदेशीर शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णय पुर्णपणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहेत. या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय तसेच मॅट ने सदरचे शासननिर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे असे शासन निर्णय काढणार्या व ते शासनदरबारी मांडून मंजूर करुन घेणार्या अधिकार्यांची चौकशी करण्यात यावी. तांत्रिक मुद्दा मांडून या अधिकार्यांनी शासनास गरज असलेचे चुकीचे भासवले आहे. आवश्यकता नसताना अशा प्रकारचे अनेक वैद्यकीय व वरिष्ठ अधिकारी या राज्यात उपलब्ध असताना आर्थिक तडजोड व फायद्यासाठी काही ठराविक अधिकार्यांना फायदा होईल असे कृत्य झालेले आहे. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य अधिकार्यांमध्ये असंतोष पसरुन असुरक्षितेची भावना निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामन्यांच्या आरोग्य सेवा आणि कामकाजावर दुष्परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. या शासननिर्णयाचा फायदा घेणारा व त्यास मदत करणार्या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी व त्यांचे सर्व मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी. शासननिर्णय न्याय प्र. 3018/प्र.क्र.254/सेवा-2 दि. 31/05/2021 हा निर्णय मॅट दाखल केलेल्या याचिका क्र. 639/21 दि. 04/01/2022 च्या निकालाने रद्द केलेला आहे. असे असतानाही त्यांवर अद्याप कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेचे आजअखेर दिसून येत नाही. तसेच उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी शासनाने या संदर्भातील घेतलेले सर्व शासननिर्णय रद्द करण्यात यावे, असे आदेश पारित केलेले आहेत. सदर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झालेमुळे त्यावर अवमान याचिका क्र. 17784/2020 दाखल केलेले होते. त्यावर न्यायालयाने उच्चन्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचा निर्णय कायम केलेला आहे असे असताना सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई वरील तिन्ही आदेशांची अंमलबजावणी केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग न्यायव्यवस्था मानत नाही का ? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
येथील तहसिल आवारात पहिल्या मजल्यावर असणार्या शासकीय कार्यालयातून अज्ञात चोरट्याने 28 हजार रुपये किंमतीच्या चार बॅटर्या चोरुन नेल्या.