महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभागातील काही अधिकारी यांना आर्थिक फायदा होईल असे बेकायदेशीर शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णय पुर्णपणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहेत. या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय तसेच मॅट ने सदरचे शासननिर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे असे शासन निर्णय काढणार्‍या व ते शासनदरबारी मांडून मंजूर करुन घेणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात यावी. तांत्रिक मुद्दा मांडून या अधिकार्‍यांनी शासनास गरज असलेचे चुकीचे भासवले आहे. आवश्यकता नसताना अशा प्रकारचे अनेक वैद्यकीय व वरिष्ठ अधिकारी या राज्यात उपलब्ध असताना आर्थिक तडजोड व फायद्यासाठी काही ठराविक अधिकार्‍यांना फायदा होईल असे कृत्य झालेले आहे. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य अधिकार्‍यांमध्ये असंतोष पसरुन असुरक्षितेची भावना निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामन्यांच्या आरोग्य सेवा आणि कामकाजावर दुष्परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. या शासननिर्णयाचा फायदा घेणारा व त्यास मदत करणार्‍या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी व त्यांचे सर्व मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी. शासननिर्णय न्याय प्र. 3018/प्र.क्र.254/सेवा-2 दि. 31/05/2021 हा निर्णय मॅट दाखल केलेल्या याचिका क्र. 639/21 दि. 04/01/2022 च्या निकालाने रद्द केलेला आहे. असे असतानाही त्यांवर अद्याप कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेचे आजअखेर दिसून येत नाही. तसेच उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी शासनाने या संदर्भातील घेतलेले सर्व शासननिर्णय रद्द करण्यात यावे, असे आदेश पारित केलेले आहेत. सदर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झालेमुळे त्यावर अवमान याचिका क्र. 17784/2020 दाखल केलेले होते. त्यावर न्यायालयाने उच्चन्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचा निर्णय कायम केलेला आहे असे असताना सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई वरील तिन्ही आदेशांची अंमलबजावणी केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग न्यायव्यवस्था मानत नाही का ? असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही.

आरोग्य विभागांतर्गत काही वैद्यकोय अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी यांची सेवा निवृत्ती होवूनही आर्थिक लाभासाठी बेकायदेशीररित्या शासन निर्णयांमध्ये बदल करुन ठाण मांडून बसलेल्या अधिकार्‍यांना त्वरीत पदावरुन निवृत्त करण्याबाबत लेखी तक्रार महारुद्र कडाजी तिकुंडे (माहिती अधिकार), संस्थापक -अध्यक्ष, युवा राज्य फौंडेशन, राष्ट्रीय मार्गदर्शक- युवाक्रांती फौंडेशन यांनी निवेदनाद्वारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे.
 निवेदनात तिकुंडे यांनी असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभागातील काही अधिकारी यांना आर्थिक फायदा होईल असे बेकायदेशीर शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णय पुर्णपणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहेत. या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय तसेच मॅट ने सदरचे शासननिर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे असे शासन निर्णय काढणार्‍या व ते शासनदरबारी मांडून मंजूर करुन घेणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात यावी. तांत्रिक मुद्दा मांडून या अधिकार्‍यांनी शासनास गरज असलेचे चुकीचे भासवले आहे. आवश्यकता नसताना अशा प्रकारचे अनेक वैद्यकीय व वरिष्ठ अधिकारी या राज्यात उपलब्ध असताना आर्थिक तडजोड व फायद्यासाठी काही ठराविक अधिकार्‍यांना फायदा होईल असे कृत्य झालेले आहे. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य अधिकार्‍यांमध्ये असंतोष पसरुन असुरक्षितेची भावना निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामन्यांच्या आरोग्य सेवा आणि कामकाजावर दुष्परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. या शासननिर्णयाचा फायदा घेणारा व त्यास मदत करणार्‍या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी व त्यांचे सर्व मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी.
शासननिर्णय न्याय प्र. 3018/प्र.क्र.254/सेवा-2 दि. 31/05/2021 हा निर्णय मॅट दाखल केलेल्या याचिका क्र. 639/21 दि. 04/01/2022 च्या निकालाने रद्द केलेला आहे. असे असतानाही त्यांवर अद्याप कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेचे आजअखेर दिसून येत नाही. तसेच उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी शासनाने या संदर्भातील घेतलेले सर्व शासननिर्णय रद्द करण्यात यावे, असे आदेश पारित केलेले आहेत. सदर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झालेमुळे त्यावर अवमान याचिका क्र. 17784/2020 दाखल केलेले होते. त्यावर न्यायालयाने उच्चन्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचा निर्णय कायम केलेला आहे असे असताना सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई वरील तिन्ही आदेशांची अंमलबजावणी केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग न्यायव्यवस्था मानत नाही का ? असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. बरेच अधिकारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होवूनही त्यांना बेकायदेशीररित्या मुदतवाढ दिलेली होती. याच अधिकार्‍यांना पुन्हा एनएचएम सारख्या विभागामध्ये कंत्राटी पध्दतीने पुनश्च नेमणूका देण्यात येवू नये, अशी आग्रही मागणी करीत आहे.

सन 2015 पासून रिक्त पदाचे कारण पुढे करत वरिष्ठ पदावरील अधिकारी यांना सेवेत राहून फायदे घेण्याकरता काही ठराविक अधिकाऱ्यात करिता शासनाने वय वाढीचा निर्णय घेतला. सदर निर्णयामुळे कनिष्ठ अधिकारी यांना पदोन्नती मिळाल्या नाहीत त्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष तयार झालेला आहे या निर्णयाविरुद्ध वैद्यकीय अधिकारी यांनी न्यायालयात धाव घेतली असता माननीय मॅट माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी निकाल देऊनही  सदर शासन निर्णय आजपर्यंत रद्द केलेला नाही व न्यायालयाच्या निर्णयाचा पालन केलेले नाही या विरोधात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अवमान याचिका माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे दाखल करून एक वर्ष झाले तरीही शासन स्तरावर कोणतीही पदोन्नती व रिक्त पद भरणे व हा शासन निर्णय रद्द करणे याबाबत कारवाई करण्यात आलेले नाही माननीय न्यायालयाचे हे आदेश पाळले जात नाहीत तर अशावेळी वैद्यकीय अधिकारी व अधिकाऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागावी हा प्रश्न निर्माण झाला असून कार्यक्षेत्रामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे
                                                                                  डॉ. आर. बी. पवार, अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटना महाराष्ट्र राज्य

तरी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद याचिका क्र. 5402/2018,अवमान याचिका क्र. 17784/2020, सर्वोच्च न्यायालय आदेश दि. 29/11/2021 व मॅट याचिका क्र. 629/21 चा आदेश दि. 04/01/2022 ची तात्काळ अंमलबजावणी करुन शासननिर्णय न्याय प्र. 3018/प्र.क्र. 254/सेवा 2 दि. 31/05/2021 रोजीचा शासननिर्णय त्वरीत रद्द करुन सेवा निवृत्त अधिकार्‍यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे व सर्व संवर्गातील रिक्त पदे सरळ सेवेने व पदोन्नतीने भरण्याचा कालबध्द कार्यक्रम राबवून तात्काळ रिक्त पदे भरण्यात यावी, तशी कार्यवाही वेळेत न झाल्यास राज्यभर विविध संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलने छेडावी लागतील याची नोंद घ्यावी. या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी आपली ब आपल्या प्रशासनाची राहील. तसेच उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद याचिका क्र. 5402/2018 चा निकाल दि. 20/ 03/2020 व सवोच्च न्यायालय यांचे आदेश दि. 29/11/2021 ची राज्य शासन ब आरोग्य उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद याचिका क्र. 5402/2018 चा निकाल दि. 20/ 03/2020 व सवोच्च न्यायालय यांचे आदेश दि. 29/11/2021 ची राज्य शासन ब आरोग्य विभाग यांचेकडून आदेश होऊनही अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे हे सर्व न्यायव्यवस्था मानत नाहीत असे दिसून येते, असेही निवेदनात महारुद्र तिकुंडे यांनी म्हटले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, मुख्यसचिव, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, विभागीय आयुक्त विधानभवन, पुणे/ औरंगाबाद/कोकण/नागपूर/अमरावती/नाशिक तसेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांना पाठविल्या आहेत.