अनुदानित शाळांसाठी विवेकानंद अकॅडमी या शाळेकरीता नजीकच्या शाळेचे अंतर 1 किलोमीटर असल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून देऊनही शिक्षण विभाग याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहे, असे श्री सारदादेवी चारिटेबल ट्रस्टच्या अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला काटकर यांनी सांगितले.

पुसेगाव : आरटीई 25 टक्के  प्रवेशांतर्गत असलेल्या पोर्टलवर सातारा जिल्ह्यातील सर्व व कोरेगाव तालुक्यातीलही सर्व 275 शाळा उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची असताना, ती त्यांनी पार पाडलेली नाही. तसेच 3 किलोमीटर अंतरावरील विद्यार्थ्यांना पहिली इयत्तेच्या प्रवेशासाठी अपात्र ठरवणे आवश्यक असूनही पडताळणी समितीने ही जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडलेली नाही. महाराष्ट्र राज्य अधिसूचना ऑक्टोबर 2011 कलम 7(3)अन्वये अनुदानित शाळांसाठी विवेकानंद अकॅडमी या शाळेकरीता नजीकच्या शाळेचे अंतर 1 किलोमीटर असल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून देऊनही शिक्षण विभाग याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहे, असे श्री सारदादेवी चारिटेबल ट्रस्टच्या अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला काटकर यांनी सांगितले.
चिमणगाव ता.कोरेगाव येथील विवेकानंद अकॅडमी या शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समिती बाबत श्रीमती काटकर म्हणाल्या, 27 जानेवारी 2022 च्या पत्रातील शासन निर्णयानुसार एका शाळेत  आरटीई 25 टक्के अंतर्गत 15 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, या बाबीचे उल्लंघन झाल्याचे शाळेने शिक्षण विभागाला वारंवार कळवले आहे. अमोल पाटील विरुद्ध भारतीय विद्या भवन या खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात नजीकच्या शाळेत प्रवेश देणे अभिप्रेत असून एक  किलोमीटर अंतरातील प्रवेश देण्यासाठी शाळा उपलब्ध नसल्यास एक ते तीन  किलोमीटर अंतरावरील शाळेचा विचार केला जावा. पालकांनी एक किलोमीटर पेक्षाही जास्त अंतरावरील शाळेची मागणी केली नसेल व नजीकच्या शाळेत प्रवेश उपलब्ध असेल तर नजीकच शाळेत प्रवेश देण्यात यावा व 2009 च्या कायद्यानुसार नजीकची शाळा हा महत्त्वाचा निकष असून पसंतीची शाळा ही बाब दुय्यम असल्याचे म्हटले आहे.
सद्यस्थितीत विवेकानंद अकॅडमी या शाळेत आरटीई 25 टक्के प्रवेश अंतर्गत 80 विद्यार्थी विविध वर्गात शिकत आहेत. या विद्यार्थ्यांची फी प्रतिपुर्ती 2017 पासून प्रलंबित असून याबाबत शिक्षण विभागाने कानावर हात ठेवले आहेत. सद्यस्थितीत या शाळेवर तीन  अतिरिक्त शिक्षकांचा भार आहे. तसेच  अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास आणखी एक वर्गशिक्षक व वर्गखोली आवश्यक असून यावर शाळेचा निव्वळ आवर्ती खर्च  30 लक्ष रुपये इतका असून हा खर्च भागविण्यासाठी शाळेने शिक्षकांना अत्यल्प वेतन द्यावे  का ? तसेच उर्वरित फी भरून शिक्षण घेणार्‍या पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भाग टाकावा का ? या प्रश्नाचे उत्तर शिक्षण विभागाने द्यावे अशी विनंती त्यांनी केली आहे. दरवर्षी शाळेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये तीस ते चाळीस लक्ष रुपयांची तूट येत असून याबाबत शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सविस्तर कळवण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाकडून प्रति विद्यार्थी सरकारी शाळेतील मुलांचा वार्षिक खर्च खाजगी शाळांना कळवणे आवश्यक आहे. याकडेही शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. वरील उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांना 29 एप्रिल 2022 पासून आजतागायत शिक्षण विभागाने अजिबात उत्तर दिले नाही. त्यामुळे 2009 च्या कायद्याचा ही शाळा कोणत्याही प्रकारचा भंग करत नसल्याने श्रीमती काटकर यांनी नमूद केले आहे.