राज्य सरकारने कोरोना काळात चांगले काम केले म्हणून राज्यातील अधिकाऱ्यांना पुरस्कार जाहीर केलेले आहेत. यामध्ये सातारचे जिल्हाधिकारी यांना देखील सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिकारी पुरस्कार जाहीर केलेला आहे. मात्र, मी राज्य शासन व आयुक्तांकडे कोरोना काळात प्रशासनात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा आरोप पुराव्यानिशी करुन देखील त्यांना हा पुरस्कार कसा जाहीर झाला आहे असा माझा सवाल असून राज्य शासनाने हा पुरस्कार परत घ्यावा, अशी मागणी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे यांनी केली आहे.

सातारा :  राज्य सरकारने कोरोना काळात चांगले काम केले म्हणून राज्यातील अधिकाऱ्यांना पुरस्कार जाहीर केलेले आहेत. यामध्ये सातारचे जिल्हाधिकारी यांना देखील सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिकारी पुरस्कार जाहीर केलेला आहे. मात्र, मी राज्य शासन व आयुक्तांकडे कोरोना काळात प्रशासनात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा आरोप पुराव्यानिशी करुन देखील त्यांना हा पुरस्कार कसा जाहीर झाला आहे असा माझा सवाल असून राज्य शासनाने हा पुरस्कार परत घ्यावा, अशी मागणी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे यांनी केली आहे.

याबाबत माध्यमांशी बोलताना महारुद्र तिकुंडे म्हणाले, कोरोना उपाय योजनेत सातारा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आणला म्हणून जर पुरस्कार दिला असेल तर ही घटना अंत्यत चुकीची व नागरिकांचा अपमान करणारी ठरेल. कारण कोरोना काळातच सातारा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समिती व त्याअंतर्गंत काम करणाऱ्या सिस्टिमकडून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. ही बाब जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या निदर्शनास आणून देवून देखील त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.

राज्य शासन जर राज्यात अशा प्रकारे भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार देवू लागले तर अशा अधिकाऱ्यांना कोणताही धारबंद राहणार नाही. सातारा जिल्ह्यात कोरोना काळात दोन ते अडीच कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे माझ्या निदर्शनास आल्यानंतर शासनाकडे याबाबत रीतसर तक्रार केली होती. त्याबाबत अद्याप चौकशी प्रलंबित आहे, असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला गेलेला पुरस्कार जनतेच्या दृष्टीने अपमानास्पद बाब आहे. ही बाब संविधानिक तर बिलकूल नाही. ज्या संविधानाने लोकांना लोकांचे राज्य दिले आहे. त्या राज्यात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शासन प्रमोट करत असेल तर भविष्यात भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांचे कार्यकर्तृत्व आणखी फुलेल मात्र, जे अधिकारी प्रामाणिक आहेत अशा अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण केले जाईल.

प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात जो आर्थिक भ्रष्टाचार आहे, तो आर्थिक तडजोडी करुन मिटवला जातो आणि आर्थिक तडजोडी करुनच, असे पुरस्कार प्राप्त केले जातात असा आरोपही तिकुंडे यांनी केला. सातारा जिल्ह्यात कोरोना काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराची शासनाने चौकशी करावी व तोपर्यंत हा पुरस्कार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येवू नये, ही माझी सातारकरांच्यावतीने मागणी आहे. तसा पुरस्कार जाहीर केला असल्यास तो पुरस्कार परत घ्यावा, अशीही मागणी राज्य शासनाकडे तिकुंडे यांनी केली आहे.

कोरोना काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा

सातारा जिल्हा कोरोना काळात मास्क, सॅनिटायझर, ऑक्सिमीटर, फेसशिल्ड, पीपीई किट या लागणाऱ्या संबंधित गोष्टी चढ्या भावाने सातारा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीने खरेदी केलेल्या होत्या. ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावेळी त्यांनी या बाबीकडे गांर्भियाने पाहिलेले नाही. हे भ्रष्टाचाराचे जाळे शेवटच्या तळापासून आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षापर्यंत जाते. त्यामुळे मी विभागीय आयुक्त सौरभ राव व राज्य शासनाकडे तक्रारी अर्ज दाखल केलेले आहेत. प्रथमदर्शनी हा भ्रष्टाचार दोन ते अडीच कोटीचा असून चौकशीत तो अधिक स्वरुपातही समोर येईल. जिल्ह्याला कोरोना काळात 15 कोटीपेक्षा जास्त निधी मिळाला होता तर जम्बो कोविड हॉस्पिटलसाठी देखील तिसऱ्या टप्प्यात 10 कोटीच्या आसपास निधी मिळाला होता. मग जम्बो कोविड सेंटर बंद असताना देखील त्याच्यावर का खर्च टाकला जातो, असे अनेक प्रश्‍न असताना देखील राज्य शासनाने दिलेला पुरस्कार असंविधानिक वाटतो, अशी प्रतिक्रिया महारुद्र तिकुंडे यांनी व्यक्त केली आहे