maharashtra

कलेक्टर ऑफिसमध्ये फाईलींचा 'ई-प्रवास'

'ई ऑफिस' कार्यरत; लोकहित साधणार, 'भानगडीं'वर येणार टाच

जिल्हावासीयांची कामे वेळेवर व्हावीत, त्यांच्या समस्या लवकर सुटाव्यात, यासाठी जिल्हाधिकारी डूडी यांनी ऑगस्टमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कामकाज 'ई- ऑफिस'च्या धर्तीवर करण्याचा निर्धार केला होता. अखेरीस हा निर्धार त्यांनी सत्यात उतरविला आहे.

सातारा : जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी साताऱ्याचा पदभार घेताच लोकहितवादी कामकाजाचा प्रारंभ केला. जिल्हावासीयांची कामे वेळेवर व्हावीत, त्यांच्या समस्या लवकर सुटाव्यात, यासाठी जिल्हाधिकारी डूडी यांनी ऑगस्टमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कामकाज 'ई- ऑफिस'च्या धर्तीवर करण्याचा निर्धार केला होता. अखेरीस हा निर्धार त्यांनी सत्यात उतरविला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात फाईलींचा (नस्ती) प्रवास आता 'ई-ऑफिस'द्वारे सुरु झाला आहे. यामुळे लोकांची कामे वेळेत होतीलच. शिवाय, भ्रष्टाचार, भानगडींवर टाचही येणार आहे.
शासकीय काम अन् सहा महिने थांब, ही म्हण बहुतांश लोकांनी अनुभवलेली असतेच. काही जिल्हाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ही म्हण लोकांना अनुभवण्यास भाग पाडून त्याआडून मलिदा लाटण्याचेही काम केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज दिला आहे, काम होईल, आपली समस्या मिटेल, मार्ग निघेल, अशी आशा सर्वसामान्य जिल्हावासीयांना लागू रहायची. यावर मात्र, मोठ्या साहेबांकडे अर्ज आहे... होईल की काम, थांबा जरा... अर्ज सापडेना... 'वजन' वाढवावे लागेल, अशी काही उत्तरे मिळतात. त्यातून पुढच्याने काही ते समजून जायचे असते, असा शिरस्ता अनेकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयात राबविला गेला आहे.
महसूल यंत्रणेतील हे चित्र बदलण्यासाठी जिल्हाधिकारी डूडी यांनी सातत्याने कलेक्टर ऑफिसमध्ये ई ऑफिस व्यवस्था उभारण्याचा निर्धार केला.  त्यांना १ ऑगस्टपासून हे प्रणाली राबवायची होती. मात्र, त्यावेळी पुरेशी संगणक व इतर यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे ही यंत्रणा उपलब्ध करण्यासाठी त्याची निविदा काढाव्या लागल्या. या प्रक्रियेमुळे ही प्रणाली सुरु करण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला.
बारनिशी विभागात यासाठी वाढीव कर्मचाऱ्यांची नियुक्त केली आहे. तसेच सर्वच विभागांमध्ये तंत्रज्ञान अवगत असणारे कर्मचारी नेमले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले आहे. त्यांना स्वतंत्र संगणक, स्कॅनर दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे अर्ज दाखल झाल्यास तो स्कॅन केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढेही स्कॅन करुन संगणकाद्वारे पाठविला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी डूडी हे स्वत: ई ऑफिस प्रणालीवर लक्ष ठेवत आहेत. त्यासाठी सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणीही केली जाणार आहे. परिणामी, विहित कालावधीत ते अर्ज निकाली काढावे लागतील.
या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता वाढवण्यास मदत होणार आहे. परिणामी, भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यासही मोठी मदत होणारी आहे. सांगली जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर असताना जितेंद्र डूडी यांनी ई ऑफिस प्रणाली लागू केली होती. सांगली जिल्हा परिषदेत दिलेल्या अर्जांचा पाठपुरावा घेण्यासाठी येणाऱ्या अर्जदारांची संख्या तब्बल ७५ टक्क्यांनी घटली. शिवाय, वेळेत अर्ज निकालीही निघत होते. यामुळे लोकांचा वेळ, पैसा यांची बचत होवून त्यांना प्रशासकीय सेवेचा योग्यरीत्या लाभही मिळत राहिला.

लोकहित पाहणारे जिल्हाधिकारी
आजवर ज्यांनी साताऱ्यासाठी व्हिजन ठेवून काम केलेल्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये जितेंद्र डूडी यांनी स्वत:चे स्थान भक्कम करण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हावासीयांचे हित पाहणारे जिल्हाधिकारी म्हणून जितेंद्र डूडी यांची प्रतिमा निर्माण होत आहे. ते रुजू झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत बिगरशेती संदर्भातील अधिकारी संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांना दिले. याशिवायही सातारा जिल्ह्याची सर्वांगीण प्रगती साधण्यासाठी, आर्थिक, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रात साताऱ्याला सक्षम करण्यासाठी त्यांनी पाऊले उचलली आहेत.

लवकरच मोबाईलवर संदेश...
या यंत्रणेत सध्या मोबाईलवर संदेश पाठवण्याची व्यवस्था सुरु झाली नसली तरीही लवकरच ती केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डूडी यांनी सांगितले. संबंधित अर्जदाराने टपाल, बारनिशी विभागात अर्ज केल्यानंतर त्यांच्या मोबाईलची नोंद केली जाणार आहे. तो अर्ज स्कॅनरद्वारे अपलोड करुन संबंधित विभागाच्या लिपिकाकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर वरिष्ठांकडे पाठविला जाईल. शेवटी त्यावर निर्णय केला जाईल. हा सगळा प्रवास ऑनलाईन आहे. या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदाराला मोबाईलवर मॅसेज पाठविला जाणार आहे. तसेच काही त्रुटी असतील तर त्या मोबाईलवर कळविल्या जातील. अर्ज निकाली निघाल्यानंतरही त्याचे अपडेट अर्जदाराला मोबाईलवर मिळणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डूडी यांनी दिली.