आमदार जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या अ‍ॅट्रोसिटी प्रकरणाचे तपास अधिकारी सरकार बदलताच राजकीय दबावाने बदलण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणातील फिर्यादी महादेव पिराजी भिसे यांनी केला असून याप्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे न्याय मिळावा यासाठी दाद मागितली आहे.

सातारा : आमदार जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या अ‍ॅट्रोसिटी प्रकरणाचे तपास अधिकारी सरकार बदलताच राजकीय दबावाने बदलण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणातील फिर्यादी महादेव पिराजी भिसे यांनी केला असून याप्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे न्याय मिळावा यासाठी दाद मागितली आहे.
दरम्यान, सातार्‍याचे पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी कोणतेही ठोस कारण नमूद न करता माणचे उपअधीक्षक डॉ. नीलेश देशमुख यांच्याकडून हा तपास कोरेगावचे उपअधीक्षक गणेश किंद्रे यांच्याकडे वर्ग केला आहे. आमदार जयकुमार गोरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी अधीक्षकांची भेट घेतल्यानंतर तपासी अधिकारी बदलण्यात आले. दरम्यान, फिर्यादीची मागणी नसताना किंवा कोणतेही ठोस कारण नसताना तपासी अधिकारी बदलल्याने या प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याची जोरदार चर्चा माण तालुक्यात सुरु आहे.
याबाबत त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दि. 11/12/2020 रोजी तहसीलदार दहिवडी (ता. माण) यांच्यापुढे प्रतिज्ञापत्र तयार करून त्यावर पिराजी भिसे यांच्या खोट्या सह्या करून व खोटे आधार कार्ड बनवून ते जिवंत असल्याचे भासवले होते. ही बाब माझ्या लक्षात आल्यानंतर मी दि. 14/04/2022 रोजी दहिवडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानंतर दहिवडी नुसार 419, 420, 467, 423, 426, 463, 468, 471, 199, 200, 205, 209, 34, 472, 474, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम 3(1), (एफ), 3 (1) जी, 3(1) क्यू, 3 (2) व्ही आदी कलमानुसार आमदार जयकुमार भगवान गोरे व त्यांच्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल करून त्यातील दोघांना अटक केली होती. हा गुन्हा दाखल झाल्यापासून आमदार गोरे हे फरार असून त्यांनी जिल्हा सत्र न्यायालय वडूज, उच्च न्यायालय मुंबई येथे जामीन अर्ज केला होता. मात्र, गुन्ह्याची गंभीरता तसेच व्यापकता पाहून नमुद ठिकाणी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता.
त्यानंतर आमदार गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्याठिकाणी त्यांच्या जामीन अर्जावर येत्या 4 दिवसात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान या गुन्ह्याचा तपास अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करत असलेले माण-खटाव चे उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. नीलेश देशमुख यांच्याकडून तपास काढून तो पोलीस अधीक्षक सातारा यांनी दुसर्‍या अधिकार्‍याकडे वर्ग केला आहे. वास्तविक पाहता कोणत्याही गुन्ह्यात फिर्यादीची तक्रार असेल तरच तपासी अधिकारी बदलण्याचा कायदा असताना या गुन्ह्यात केवळ सरकार बदलल्यामुळे आपल्या अधिकाराचा गैर वापर करत आमदार गोरे यांनी प्रशासनावर दबाव टाकत तपास अधिकारी बदलून आमच्या मागासवर्गीय परिवारावर अन्याय करण्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु सदर गुन्ह्यात सत्यता असल्यामुळे व आमचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर पूर्ण विश्‍वास असल्यामुळे आम्हाला नक्की न्याय मिळणार ही खात्री आहे. या गुन्ह्याचा तपास अंतिम टप्यात असून चार्जशीट दाखल होण्याकरता केवळ 4 दिवस अवधी आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये कोणताही विचार न करता आमदार गोरे यांचा फायदा होण्यासाठी परस्पर तपासीय अधिकारी बदलून पक्षपातीपणा केला आहे. तरी हा निर्णय कोणतेही कारण नसताना घेणे चुकीचे असून सदरची बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहे. केवळ राजकीय दबावापोटी प्रशासन तपास अधिकारी बदलून खर्‍याचे खोटे करण्याचा जो खटाटोप सुरू आहे, हे संपूर्ण खटाव माण च्या जनतेला ज्ञात आहे. जनतेने निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी जर जनतेच्याच जिवावर उठायला लागला तर आम्ही दाद कोणाकडे मागायची, म्हणून आमची संपूर्ण भिसे परिवाराची जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना विनंती आहे की, आपण राजकीय दबावाला बळी न पडता आमच्यावर होणार्‍या अन्यायाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सदर गुन्ह्याचा तपास पूर्वीच्याच अधिकारी यांच्याकडे कायम करावा, अशी विनंती आहे.
भिसे यांनी हे निवेदन कोल्हापूरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोजकुमार लोहिया तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनाही पाठवले आहे.