तासगाव येथील नियोजित जरीआई ओढ्यावरील साकव पुलाचे बांधकाम हे जरीआई मंदिरा शेजारील ओढ्यावर होणे अपेक्षित असताना तसे झाले नाही.

सातारा : तासगाव, ता. सातारा येथील जरीआई ओढ्यावरील साकव पुलाचे बांधकाम हे जरीआई मंदिरा शेजारील ओढ्यावर होणे अपेक्षित होते. मात्र ते त्याठिकाणी न झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सातारा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातील संबंधितांवर कारवाई करावी. तसेच या कामासाठी १0 लाख रुपये एवढा झालेला खर्च बांधकाम विभागाने शासनाच्या खात्यावर जमा करून संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपापल्या विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल सात दिवसांच्या आत सादर करावा, असा आदेश जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना देऊनही त्या आदेशाला संबंधित अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशावर कार्यवाही न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मराठा महासंघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन (गणेश) अशोक ताटे, रा. तासगाव, ता. सातारा यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना दिला.
ते पुढे म्हणाले, तासगाव येथील नियोजित जरीआई ओढ्यावरील साकव पुलाचे बांधकाम हे जरीआई मंदिरा शेजारील ओढ्यावर होणे अपेक्षित असताना तसे झाले नाही. ते बांधकाम गावामध्ये जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील ओढ्यावर झाले आहे. नियोजित जरीआई ओढ्यावरील साकव पूल बांधण्यासाठी तासगाव ग्रामपंचायतीने दि. ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी दोन भिन्न नकाशे दिले आहेत. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेनुसार नियोजित साकव पुल बांधण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियोजित जागेची योग्य ती खातरजमा केलेली नव्हती, अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारींचा सूर उमटत होता. दि. २३ जून २०२२ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भावनात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता आणि तासगाव येथील ग्रामविकास अधिकारी, सरपंच यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या सूचनांचा कोणताही अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला नाही. याच बैठकीमध्ये साकव पुलाचा मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या उपयोगितेचा अहवाल सादर करण्याबाबत सूचित केलेले होते. मात्र तसा अहवाल संबंधित विभागाकडून प्राप्त न झाल्याच्या तक्रारी विद्यमान जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने त्यांनी सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना याप्रकरणी बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातील संबंधितांवर कारवाई करून त्याचा अहवाल सात दिवसाच्या आत सादर करावा, असा आदेश २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिला होता. मात्र अद्याप त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा गणेश ताटे यांनी दिला आहे.