सातारा जिल्ह्यात सातारा, कोरेगाव, जावली या तीन तालुक्यातील बत्तीस गावांमध्ये दीडशे महिलांचे नाव शेत जमिनीच्या सातबार्‍यावर लागले आहे. लक्ष्मी मुक्ती अभियानांतर्गत ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे, अशी क्रांतिकारी माहिती दलित महिला विकास मंडळाच्या संस्थापक अध्यक्ष अॅडवोकेट वर्षा देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सातारा : सातारा जिल्ह्यात सातारा, कोरेगाव, जावली या तीन तालुक्यातील बत्तीस गावांमध्ये दीडशे महिलांचे नाव शेत जमिनीच्या सातबार्‍यावर लागले आहे. लक्ष्मी मुक्ती अभियानांतर्गत ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे, अशी क्रांतिकारी माहिती दलित महिला विकास मंडळाच्या संस्थापक अध्यक्ष अॅडवोकेट वर्षा देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी अॅडवोकेट शैला जाधव, कैलास जाधव, एडवोकेट वनराज पवार, एडवोकेट व्ही एस चैत्रा, स्वाती बल्लाळ, माया पवार, रूपाली मोहिते, उमा कांबळे, दिलीप भाटिया इत्यादी उपस्थित होते.
दलित महिला विकास मंडळाच्या मोफत कायदा व सहाय्य केंद्राने 1 जानेवारी 2019 ते 31 जुलै 2022 या दरम्यानच्या कामाचा लेखाजोखा मांडला. वर्षा देशपांडे पुढे म्हणाल्या, या 19 महिन्यांमध्ये केंद्राकडे 369 तक्रारी दाखल झाल्या. 2021 मध्ये 205 आणि गेल्या सात महिन्यांत 164 तक्रारी दाखल झाल्या. 2021 मध्ये शंभर प्रकरणात समझोता झाला, तर 2022 मध्ये गेल्या सात महिन्यात 101 प्रकरणात समझोता झाला. केंद्राने 77 जणांना दारूचे व्यसन सोडवण्याकरता व्यसनमुक्ती केंद्राकडे पाठवले, तर 2021 मध्ये 55 व 2022 मध्ये 27 प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयीन कामकाज पहावे लागले.
सर्वात महत्त्वाचे महिला सक्षमीकरणाचा एक यशस्वी प्रयोग दलित महिला विकास मंडळ यांनी राबवला. लक्ष्मी मुक्ती अभियानामध्ये दीडशे पुरुषांनी योग्य समुपदेशन झाल्यानंतर महिला सक्षमीकरणाला मोठे सहकार्य केले. सातारा, कोरेगाव, जावळी या तीन तालुक्यांमध्ये लक्ष्मी मुक्ती अभियान 32 गावांमध्ये राबवण्यात आले. यामध्ये 150 महिलांचे नाव जमिनीच्या शेतीच्या सातबाऱ्याला लावण्यात आले. या विशेष उपक्रमाची अॅडवोकेट वर्षा देशपांडे यांनी माहिती दिली.
त्या पुढे म्हणाल्या, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत 73 प्रकारच्या हिंसा पुरुषांकडून केल्या जातात. त्यावर कौटुंबिक हिंसाचार कायदा अत्यंत प्रभावी आहे. त्यानुसार 2019 मध्ये 160 प्रकरणे, तर गेल्या सात महिन्यांत मध्ये 137 प्रकरणे वैवाहिक समस्यांवर आधारित होती. 2019 मध्ये 69 प्रकरणात पोलीस स्टेशनला केंद्राला संपर्क करावा लागला. 43 प्रकरणे 2021 मध्ये, तर 41 प्रकरण 2022 मध्ये न्यायालयात दाखल झाली. 19 महिन्यात 39 स्थावर जंगम मालमत्तेच्या संदर्भातील प्रकरणे केंद्राने हाताळली. 2022 मध्ये 142 प्रकरणात गेल्या सात महिन्यांत मध्ये समुपदेशन करण्यात आले. आर्थिक फसवणूकीबाबत 3 आणि फौजदारी स्वरूपाच्या 17 अशात वीस तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. 2019 मध्ये आठ आणि 2022 मध्ये पाच प्रकरणात न्यायालयात एकमेकांच्या संमतीने घटस्फोट घेण्यात आले. मानसोपचार तज्ञांची सहा प्रकरणांमध्ये मदत घ्यावी लागली. गेल्या 19 महिन्यांमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीच्या आकडेवारीनुसार दर आठवड्याला केंद्राकडे पाच तक्रारी दाखल होतात.
हे केंद्र सातारा जिल्हा लगतच्या रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, पुणे, मुंबई येथील महिलांना सहकार्य करते. 28 गर्भलिंग निदानाच्या प्रकरणात तालुका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय आरोग्य विभागाशी संलग्न राहून हे केंद्र कार्य करत आहे. गेल्या 19 महिन्यात संस्थेने पाच बालविवाह थांबवले, तर तीन मुली शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्या. कोणत्याही प्रकारचे थेट अनुदान नसताना केवळ सेवाभावी प्रवृत्तीमुळे गेल्या 32 वर्षांपासून ही संस्था वंचित अल्पसंख्यांक दलित समूह बालके यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडत आहे. याचा मला सार्थ अभिमान आहे, असे अडवोकेट वर्षा देशपांडे यांनी सांगितले. या केंद्राला डॉक्टर राजेश देशपांडे, डॉक्टर स्मिता कासार, डॉक्टर अजय देशमुख वैद्यकीय सल्ला आणि मदत करतात.