वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन
डेअरी व कृषी उत्पादन यावर लावलेल्या जीएसटी चा साताऱ्यात निषेध
केंद्र शासनाने स्थानिक डेअरी व कृषी उत्पादनांवर पाच टक्के जीएसटी लावल्याने सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसला आहे या धोरणाच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मंगळवारी धरणे आंदोलन केले.
सातारा : केंद्र शासनाने स्थानिक डेअरी व कृषी उत्पादनांवर पाच टक्के जीएसटी लावल्याने सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसला आहे या धोरणाच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मंगळवारी धरणे आंदोलन केले.
यावेळी केंद्र शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बाळकृष्ण देसाई, जिल्हा महासचिव गणेश भिसे, जिल्हाध्यक्ष पूर्व विभाग भिमराव घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन करण्यात आले
आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिवसभर तळ दिला होता. तसेच आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर केंद्र सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. स्थानिक जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, 18 जुलैपासून अनेक दैनंदिन वस्तूंसाठी नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. यामुळे महागाईत वाढ होणार असून अवाजवी दरवाढ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात नमूद आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या 47 व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 18 जुलैपासून काही नवीन उत्पादने व वस्तू व सेवांवरील जीएसटी चे दरवाढ जाहीर केली होती. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या पॅनेल आणि ट्रीटमेंट कमिटीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ही करवाढ झाली आहे. 12% जीएसटीच्या स्लॅब मध्ये हॉटेल खोल्या, रुग्णालयाच्या खोल्या समाविष्ट करण्याची शिफारस जीएसटी कौन्सिलने केली आहे. याशिवाय भांडी यालाही 18% जीएसटी लागू झाला असून नागरिकांना या सेवा महागल्या असून जीवनावश्यक उत्पादने जादा किमतीने घ्यावी लागणार आहेत.
दर्जेदार आरोग्य सेवा सुविधांपासून नागरिक वंचित राहणार आहेत. एक जुलै 2017 रोजी जीएसटी ला कायदा लागू झाला तेव्हा राज्यांना जून 2022 पर्यंत महसूल तुटीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. वास्तविक ही तूट जीएसटी लागू झाल्यामुळे होती. मात्र राज्यांना भरपाई देणेबाबत जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता 30 जूनला त्याची मुदत संपली आहे. सरकारने आणलेली ही दरवाढ गोरगरिबांच्या हालअपेष्टा वाढवणारी आहे. ही दरवाढ तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. अन्यथा या दरवाढीच्या विरोधात तीव्र आंदोलन आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
या आंदोलनात सुरेश मारोतराव जांभळे, विजय साहेबराव वानखेडे, सुहास दिगंबर, पुजारी मिलिंद कांबळे, रवींद्र शेंडगे, सुदर्शन मोहिते, ऋषिकेश जावळे, निलेश झाड, प्रशांत निकम, दत्तात्रय कांबळे, विजय जगताप इत्यादी सहभागी झाले होते.