भारतातील प्रसिध्द थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणारे महाबळेश्वर आणि पांचगणी परिसर इको सेन्सेटीव्ह झोन मध्ये समाविष्ट आहे. याठिकाणी पर्यावरण रक्षणासाठी अनाधिकृत बांधकामांना आवर घालणे आणि पर्यावरण पूरक उपाययोजना करणे हे नक्कीच आवश्यक आहे.

सातारा : महाबळेश्वर-पांचगणीच्या अनाधिकृत बांधकामाबाबत निश्चित पॉलीसी ठरवा. पर्यावरणाला सर्वोच्य प्राधान्य दिले पाहीजे तथापि भुमिपुत्रांवर अन्याय नको सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट तत्व अमलात आणावे. लोकप्रतिनिधींची याबाबत विशेष बैठक घ्यावी. जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी महाबळेश्वर-पांचगणी परिसरातील अनाधिकृत बांधकामे सरसकट पाडण्याबाबत दिलेल्या आदेशाबाबत, महाबळेश्वर तालुक्यात निर्माण झालेल्या भीतीच्या वातावरणाच्या पार्श्वभुमीवर आज जिल्हाधिकारी, सातारा यांना सामाजिक कार्यकर्ते प्रितम कळसकर यांनी लेखी निवेदन दिले आहे. हे निवेदन खा. उदयनराजे भोसले यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातील प्रसिध्द थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणारे महाबळेश्वर आणि पांचगणी परिसर इको सेन्सेटीव्ह झोन मध्ये समाविष्ट आहे. याठिकाणी पर्यावरण रक्षणासाठी अनाधिकृत बांधकामांना आवर घालणे आणि पर्यावरण पूरक उपाययोजना करणे हे नक्कीच आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने आपण, महाबळेश्वर तहसिलदार यांना अनाधिकृत बांधकामे पाडण्याचे तसेच त्यांचे पाणी आणि वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. आपली ही कृती निश्चितच स्वागतार्ह आहे. तथापि वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या बातमीनुसार, याबाबतचे धोरणात्मक नियमावली किंवा निकष आपण ठरविलेले आहेत किंवा नाही याचा बोध होत नाही. तसेच एकूणच साधक-बाधक विचार न होता सरसकट बांधकामे पाडण्याबाबत आपण आदेश दिले आहेत, असा सूर येथील नागरीकांमध्ये दिसून येत आहे.
तरी आपणास विनंती सूचना करण्यात येते की, पिढ्यान पिढया राहणार्‍या कुटुंबांच्या तसेच स्थानिक भुमिपूत्र असलेल्या कुटुंबांच्या सध्याच्या बांधकामाला संरक्षण देणे आवश्यक आहे. धनदांडग्यांनी कवडीमोल दराने जागा घेवून ज्यांनी बडेजाव निर्माण करण्यासाठी अलिशान बांधकामे केली आहेत ती निश्चितच हटवण्यात आली पाहीजेत. त्याचबरोबरीने हातावरचे पोट असणारे, स्थानिक रोजगार मिळवणार्‍यांच्या गरजेपुरते उभे केलेल्या बांधकामांना संरक्षण देणेही तितकेच आवश्यक आहे.
याकामी संबंधीत सर्व लोकप्रतिनिधींची आपण बैठक बोलवावी. निश्चयात्मक धोरणात्मक निर्णय घेवून, तसेच कोणते अतिक्रमण हटवणे गरजेचे आहे याचे निकष ठरवावेत. त्यानंतरच याबाबतची अंतिम कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. भुमिपुत्रांच्याबाबतीतचे हे निवेदन देताना प्रितम कळसकर, विराज शिंदे, राजेश पारठे, ख्रिस्टोफर रोच, सचिन भिलारे, प्रशांत मोरे, संजय भिलारे उपस्थित होते.