सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत वारंवार निवेदन देऊनही त्यावर कोणताही तोडगा होत नसल्याच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आज बुधवारी सातारा येथील बॉम्बे रेस्टॉरंट चौकात रास्ता रोको आंदोलन केले. सुमारे पंचवीस मिनिटे झालेल्या रास्ता रोको नंतर पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत वारंवार निवेदन देऊनही त्यावर कोणताही तोडगा होत नसल्याच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आज बुधवारी सातारा येथील बॉम्बे रेस्टॉरंट चौकात रास्ता रोको आंदोलन केले. सुमारे पंचवीस मिनिटे झालेल्या रास्ता रोको नंतर पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.
जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात अर्जुनराव साळुंखे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य दादासाहेब यादव, जिल्हा उपाध्यक्ष तानाजी देशमुख, युवक संघटना उपाध्यक्ष मनोहर येवले, जिल्हा संघटक रमेश पिसाळ, तालुका अध्यक्ष मुरलीधर गायकवाड, बाळू गायकवाड, उमेश घाडगे, नितीन घाडगे, राजू घाडगे, संदीप पाटील, हेमंत खरात इ सदस्य सहभागी झाले होते. वीज बिल वसुली बंद झालीच पाहिजे, एकरकमी एफआरपी आमच्या हक्काची अशी घोषणाबाजी करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने बॉम्बे रेस्टॉरंट चौकाचा कोरेगाव मार्ग रोखून धरला. जोरदार घोषणाबाजीने वातावरण तप्त झाले. रस्ता रोखला गेल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा भली मोठी रांग लागली . पोलिसांनी धावपळ करून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांना ताब्यात घेतले.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके म्हणाले, सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखानदार गेली एक ते दिड महिना झाले बेकायदेशीर गाळप करुन शेतकऱ्यांना त्याचे हक्काचे कायदेशीर ऊस दर व मागील ऊस दराचे विलंब आकार १५ टक्के प्रमाणे ऊस बिल देत नाहीत. बैठका घेऊन सुध्दा ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६६ एक रक्कमी ऊस दर १४ दिवसात देणे बंधनकारक असताना सातारा जिल्ह्यात गेल्या वर्षीपासुन व त्याही अगोदर काही साखर कारखाने शेतकऱ्यांना कायदेशीर ऊस दर देत नाहीत. संबंधित कोणताही विभाग यावर कारवाई करत नाही.
शेळके पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेतीपंपाची खोटी लाइटबिले देणार्‍यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. गेले दहा ते बारा वर्षे शेतीपंपाची लाइटबिल दिली गेली नाहीत. या दरम्यान वीज बिल वसुली साठी दोन योजना आणल्या तरी रीडिंग न घेता सर्रास खोटी बिले वाटुन ती भरण्यासाठी जबरदस्तीने महावितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडित करुन, दमदाटी करून वसुली करीत आहेत ती तात्काळ बंद करून अगोदर शेतकऱ्यांचा हिशोब त्यांना समजेल त्या पध्दतीने देण्यात यावा. नंतरच बील वसुल करावे असे अत्यंत महत्त्वाच्या दोन विषयाची सोडवणूक करावी अशी आमची प्रमुख मागणी आहे.