पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना ऊसा व्यतिरिक्त पैसे मिळवून देणारे दुसरे पीक नसल्याने यावरच येथील लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. गेल्या चार वर्षात साखरेचे दर जवळपास 1 हजार रुपयांनी वाढले. मात्र, ऊस दर 100 रुपयांनीही वाढला नाही. साखरेचे दर वाढल्यावर कारखानदारांनी स्वतःहून त्या पटीत किमान 500 ते 600 रुपये दर द्यायला हवा होता.

कराड : बळीराजाच्या ठिय्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन मध्यस्थी करत प्रशासन व कारखाना अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित केली आहे. परंतु, या बैठकीत योग्य निर्णय न झाल्यास संघटनेला वेगळा विचार करावा लागेल. ऊस दरासाठी 2013 मध्ये झालेले  आंदोलन व त्याचे परिणाम सर्वज्ञात असून त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये; याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, असा इशारा बळीराजा शेतकरी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी दिला.  
येथील प्रशासकीय इमारतीसमोर बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून एक रकमी एफआरपी अधिक सहाशे रुपये ऊस दरासाठी धरणे आंदोलन सुरू आहे. आज मंगळवारी 9 रोजी आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी तहसीलदार व पोलिस अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी प्राथमिक चर्चा केली. याबाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बळीराजाचे प्रदेशाध्यक्ष बी.जी. पाटील, जिल्हाध्यक्ष साजिद मुल्ला यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
अध्यक्ष पाटील म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना ऊसा व्यतिरिक्त पैसे मिळवून देणारे दुसरे पीक नसल्याने यावरच येथील लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. गेल्या चार वर्षात साखरेचे दर जवळपास 1 हजार रुपयांनी वाढले. मात्र, ऊस दर 100 रुपयांनीही वाढला नाही. साखरेचे दर वाढल्यावर कारखानदारांनी स्वतःहून त्या पटीत किमान 500 ते 600 रुपये दर द्यायला हवा होता. तो न दिल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्याच हक्काच्या पैशांसाठी आंदोलन करावे लागत असून त्याशिवाय कारखानदारांना दुसरी भाषा कळत नाही.
ते म्हणाले, प्रशासनाने मध्यस्थी करून ऊसदरप्रश्‍नी लेख परीक्षक वर्ग १ व विभागीय सहसाखर आयुक्त, सर्व कारखान्यांचे एमडी व आंदोलक शेतकरी यांची  गुरुवारी ११ रोजी दुपारी १२ वाजता कराड प्रांताधिकारी कार्यालयात संयुक्तिक बैठक आयोजित केली आहे. सदर बैठकीत योग्य निर्णय न झाल्यास ऊस दरासाठी 2013 साली झालेल्या आंदोलनाचा इतिहास सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची दखल प्रशासनाने घेतली पाहिजे. आम्ही जरी धरणे आंदोलनास बसलो असलो; तरीही त्याचा वेगळा अर्थ प्रशासनाने काढू नये. आम्हाला वेगळ्या पद्धतीनेही लढा देता येतो. परंतु, ती पद्धत अवलंबण्याची वेळ कारखानदार, प्रशासनाने आमच्यावर आणू नये, असा इशाराही पंजाबराव पाटील यांनी दिला आहे.
दरम्यान, बळीराजाच्या धरणे आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा वाढता पाठिंबा मिळत असून विविध भागातून हजारो शेतकरी आंदोलनस्थळी भेट देऊन समर्थन देत आहेत. तसेच विश्व इंडियन पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शेतकरी संघटना, भीम आर्मी आदी. संघटनांनीही आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कारखानदारांची युनिट वाढवण्याची चळवळ
पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखानदारांची भूक वाढत चालली असून ते ऊस दर वाढवण्याऐवजी स्वतःच्या कारखान्यांची युनिटे वाढविण्यावरच भर देत आहेत. त्यासाठी कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची वारेमाप लूट सुरू आहे. स्वतःच्या नातवाला, जावयाला कारखान्याचे नवे युनिट काढून देण्याची एकप्रकाची चळवळच कारखानदारांनी सुरू केली असल्याची टीका करत ही गोष्ट शेतकऱ्यांच्या विनाशाचे कारण ठरणार असल्याचे सूचक विधानही पंजाबराव पाटील यांनी यावेळी केले.

ऊस तोड न घेणे हेच हत्यार
शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत ऊस तोड न घेता आंदोलनात सहभागी झाले पाहिजे.  त्यामुळे आपणास प्रतिटन 3600 रुपये दर वाढवून मिळणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना दगडफेक वा ऊस वाहतूक अडवण्याची गरज नसून त्यांनी फक्त स्वतः ऊस तोड न घेणे; हेच हत्यार बनवल्यास कारखानदार तात्काळ निर्णय घेऊन आपली मागणी मान्य करतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.