कांदाटी खोऱ्यातील गावांमध्ये अभयारण्याचे असलेल्या गट नंबरची मोजणी करून नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. याचप्रमाणे रासाठी, गोकुळ व शिवंदेश यांच्यावर पुनर्वसनाचा शासनाकडे गेलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानुसार याप्रश्नी प्रधान सचिव पुनर्वसन यांनी २२ रोजी यासंबंधी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्याचे लेखी पत्र दिल्यामुळे २१ मार्च रोजी होणारे ठिय्या आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.
पाटण : कांदाटी खोऱ्यातील गावांमध्ये अभयारण्याचे असलेल्या गट नंबरची मोजणी करून नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. याचप्रमाणे रासाठी, गोकुळ व शिवंदेश यांच्यावर पुनर्वसनाचा शासनाकडे गेलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानुसार याप्रश्नी प्रधान सचिव पुनर्वसन यांनी २२ रोजी यासंबंधी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्याचे लेखी पत्र दिल्यामुळे २१ मार्च रोजी होणारे ठिय्या आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर अंतिम करून जमीन वाटप तातडीने सुरू करावे, आणि २०१८ पासून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व प्रधान सचिव पुनर्वसन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्देश दिल्याप्रमाणे अंमलबजावणी तातडीने सुरू करावी, यासाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत आंदोलन करण्याची तयारी करून त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले होते. त्याची प्रत जिल्हाधिकारी, प्रधान सचिव पुनर्वसन व संबंधित मंत्री यांना सुद्धा देण्यात आली होती.
त्यानुसार काल दि. १७ रोजी सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. भारत पाटणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्र. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता कृष्णा खोरे सिंचन व पाटबंधारे मंडळ, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा, व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सोलापूर जिल्ह्याचे अधिकारी, वन खात्याचे अधिकारी, सर्व संबंधित अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी चैतन्य दळवी, संतोष गोटल, महेश शेलार, सचिन कदम, सीताराम पवार, रामचंद्र कदम, प्रकाश साळुंखे, राजाराम निवळे आदींसह बैठक झाली.
या बैठकीत जिल्हा पातळीवरील प्रश्नांची १५ एप्रिलपर्यंत सोडवणूक करून सोलापूर, ठाणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यांचे कॅम्प लाऊन एप्रिलअखेर अद्यापपर्यंत अजिबात जमिन न दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जमीन वाटप सुरू करू, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यात कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या प्रकल्पग्रस्तांना नोटीस देण्यात येऊन माहिती घेण्यात येईल. अभयारण्यातील व कोयना प्रकल्पासाठी संपादन झालेल्या जमिनीतील अतिक्रमणे तातडीने काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच कांदाटी खोऱ्यातील गावांमध्ये अभयारण्याचे गट नंबर आहेत. त्यांची मोजणी करून नकाशे तयार करण्याचेही ठरले. याचप्रमाणे रासाठी, गोकुळ व शिवंदेश यांच्यावर पुनर्वसनाचा शासनाकडे गेलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. यामुळे आंदोलन करण्यापासून परावृत्त व्हावे, असे लेखी पत्र दिले आहे.
त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव पुनर्वसन यांनी २२ रोजी स. ११.३० वाजता यासंबंधी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेण्याचे लेखी पत्र दिल्यामुळे २१ मार्च रोजी होणारे ठिय्या आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. जर प्रधान सचिव यांच्याबरोबर बैठक होऊन ठरल्याप्रमाणे सर्व मुद्यांची सोडवणूक झाली नाही. तर पुन्हा बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येईल आणि ते आंदोलन जमीन वाटप सुरू झाल्याशिवाय आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशप्रमाणे कार्यवाही झाल्याशिवाय मागे घेतले जाणार नाही. असा निर्धार या कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केला आहे. या आंदोलनाची तारीख जनतेच्या सोयीनुसार जाहीर करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.
