सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला एकरकमी एफ आर पी अधिक दोनशे रुपये मिळावेत, ही विविध शेतकरी संघटनाची मागणी आहे. या संदर्भात बुधवारी नियोजन भवनामध्ये आयोजित बैठकीला जिल्हा प्रशासनाने म्हणावा तसा प्रतिसाद न दिल्याने संतापलेल्या विविध संघटनेच्या शेतकरी सदस्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला. त्यामुळे एफ आर पी च्या संदर्भातील आयोजित बैठकीचा एकंदर फियास्को झाला.

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला एकरकमी एफ आर पी अधिक दोनशे रुपये मिळावेत, ही विविध शेतकरी संघटनाची मागणी आहे. या संदर्भात बुधवारी नियोजन भवनामध्ये आयोजित बैठकीला जिल्हा प्रशासनाने म्हणावा तसा प्रतिसाद न दिल्याने संतापलेल्या विविध संघटनेच्या शेतकरी सदस्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला. त्यामुळे एफ आर पी च्या संदर्भातील आयोजित बैठकीचा एकंदर फियास्को झाला.
या बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेळके, शेतकरी किसान मंचचे शंकर गोडसे, रयत क्रांती संघटनेचे रघुनाथ दादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेचे सर्व प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. वास्तविकरित्या बैठक जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी बारा वाजता होणार होती. मात्र त्यांच्या कार्यालयीन व्यस्ततेमुळे ही बैठक सुमारे तीन वाजेपर्यंत लांबत गेली. या बैठकीला साखर आयुक्त कार्यालयाकडून कोणताही जबाबदार प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल विभागाचेसुद्धा कर्मचारी उपस्थित नव्हते. काही मंडल अधिकारी तसेच समाज कल्याण अधिकारी ज्यांचा विषयाशी संबंध नव्हता अशा अधिकाऱ्यांनी येऊन बैठकीतील सदस्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने शेतकरी संतप्त झाले.
जर प्रशासन शेतकऱ्याच्या एफआरपीच्या प्रश्नाविषयी जर संवेदनशील नसेल तर अशा बैठकांना बसून उपयोगच काय ? असा आक्रमक पवित्रा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी घेतला. पावणेतीन च्या दरम्यान पोलीस अधीक्षक समीर शेख तेथे बैठकीला उपस्थित झाले. मात्र तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा संयम संपला होता. शेतकरी संघटनेच्या विविध सदस्यांनी नियोजन भवनांच्या दरवाजावरच जोरदार घोषणाबाजी करत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. तीनच्या नंतर उशिरा जिल्हाधिकारी जयवंशी बैठकीस उपस्थित झाले. मात्र तोपर्यंत विविध शेतकरी संघटनांनी या बैठकीतून काढता पाय घेतला होता. एकरकमी एफआरपी कायदेशीररित्या मिळण्यासाठी तातडीने विधेयक दुरुस्ती करण्यात यावे, साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवलेला आहे. त्याचे सरकारी ऑडिटर मार्फत ऑडिट करून घ्यावे, काटामारीतील होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी ऑनलाईन वजन काटे देण्यात यावेत व स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळमार्फत साखर कारखाने अथवा वाहनधारकांना ऊस तोडणी मजूर पुरवण्याची धोरण निश्चित करावे, अशा मागण्या शेतकरी संघटनांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केल्या आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासन आणि साखर आयुक्त कार्यालय यांच्याकडून या मागण्यांना वाटण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्यांनी 25 नोव्हेंबर रोजी चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.