सरकारच्या उदासिनतेमुळे मातंग, मोची, होलार, चांभार, ढोर व धनगर समाज विकासापासून दूर आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने कृतीशील आराखडा उभारावा, अशी मागणी माजी मंत्री व बहुजन विकास परिषद (महाराष्ट्र)चे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी केली.

सातारा : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळासाठी 3500 कोटी रुपये भागभांडवलास मान्यता दिली आहे. मात्र, महामंडळाच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाल्याखेरीज वंचित घटकांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. याबाबत सरकारने दिरंगाई न करता संबंधित खात्यात रक्कम वर्ग करावी, यासह सरकारच्या उदासिनतेमुळे मातंग, मोची, होलार, चांभार, ढोर व धनगर समाज विकासापासून दूर आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने कृतीशील आराखडा उभारावा, अशी मागणी माजी मंत्री व बहुजन विकास परिषद (महाराष्ट्र)चे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी केली.
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त बहुजन रयत परिषदेच्या वतीने प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रभर नवनिर्धार संवाद अभियान राबवण्यात आले. याबाबतची माहिती  सातारा येथे पत्रकार परिषदेत प्रा. ढोबळे यांनी दिली. यावेळी ते म्हणाले की, या अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात जावून तिथले प्रश्‍न जाणून घेतले. उर्वरित पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यांना आम्ही भेट देणार आहे. वाटेगावचे दर्शन घेऊन चिरागनगरीच्या पायावर माथा टेकून आम्ही जनजागरणाचे अभियान घेऊन सातारच्या ऐतिहासिक भूमीत आलो आहेत.
प्रा. लक्ष्मण ढोबळे म्हणाले, अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही शासनाकडे काही मागण्या केल्या आहेत. विकासापासून दूर असलेल्या मातंग, मोची, होलार, चांभार, ढोर व धनगर समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने कृतीशील आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे अ, ब, क, ड प्रवर्ग लागू करून प्रत्येक समाजाला न्याय मिळावा, असे धोरण शासनाने आखले पाहिजे आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी झाली पाहिजे. शासनाकडून मिळत असलेल्या योजना विकासात्मक बाबींचा प्रामुख्याने शासनाकडे पाठपुरवठा करून वंचित आणि दुर्लक्षित मागास कुटुंबाला आधार देणे ही काळाची गरज आहे. राज्यभरात एकट्या मातंग समाजात 300 संघटना विखुरल्या असून दलित समाजातील प्रमुख पाच पोटजातीमध्ये मतभेदाची दारुण अवस्था आहे. 59 जातीमधील 54 उपेक्षित जाती अशा आहेत कि त्यांना सवलती कशाशी खातात हे सुद्धा माहीत नाही. अशा उपेक्षित जातींना अ, ब, क, ड सवलत लागू केल्याशिवाय, दुबळ्या कुटुंबापर्यंत सवलती पोहोचणार नाही, असेच न्यायमुर्ती मेहरा व लोकुर यांनी केंद्र सरकारला ठणकावून सांगितले आहे. याबाबत सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
तसेच मातंग समाजाची विकासाची गंगोत्री असणारी लहुजी साळवे मातंग अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ समाजाला लागू करणे अत्यावश्यक आहे. गेल्या 18 वर्षापासून साकरे आयोगाच्या 82 शिफारशी शासनाकडे धूळखात पडल्या असताना शासन आतापर्यंत न्याय देण्यास तयार नाही. सरकार कोणाचेही असो 18 वर्षापूर्वी आयोगाने ज्या शिफारशी लागू गेल्या त्या शिफारशी लागू करून मातंग समाजाला न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे. पदोन्नतीचा जीआर तडकाफडकी रद्द करून तर दलित चळवळीचा मुडदा पाडला आहे. त्यात दुरुस्ती करून, कोणत्याही समारंभात आघाडी सरकारने जोशाबाचे स्मरण करावे. बहुजनांच्या या मागण्यांना न्याय देण्यासाठी बहुजन रयत परिषद नवनिर्धार संवाद अभियान आयोजित करून लढा देत आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळे आजही या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आमचा हा लढा सुरूच राहणार आहे.
दौराच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, शासकीय योजना व अंधश्रद्धेला विरोध करून व्यसनमुक्तीचा प्रचार करीत आहे. आपल्या पत्रकार परिषदेमधून हा संदेश लोकापर्यंत पोहचवावा. अशी पत्रकारांकडून अपेक्षा आहे. रेशन दुकानाचा माल गरीबांना वेळेवर मिळत नाही. अशा बर्‍याच तक्रारी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्याकडे केल्या आहेत. बहुजन रयत परिषद ही प्रामुख्याने बहुजनांचे सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने स्थापित झालेली वैचारिक संघटना आहे. विकासापासून दूर असलेल्या बहुजन समाजाला अ, ब, क, ड प्रवर्ग आरक्षण लागू करणे, शासनाकडून मिळत असलेल्या योजना विकासात्मक बाबीचा प्रामुख्याने शासनाकडून पाठपुरावा करणे, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र, मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचे समोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे. शासकीय कार्यालयाने मुद्रांक शुल्क मागणी केल्यास अशी लेखी तक्रार केल्यास त्याची परिषदेकडून दखल घेतली जाईल. तसेच राज्य शासनाच्यावतीने मुख्यमंत्री रोजगार निमित्त कार्यक्रम ही योजना उद्योग संचालनालयामार्फत आपआपल्या जिल्हा उद्योग केंद्रात राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती माजी मंत्री व संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी यावेळी दिली.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी http://mahacmegp.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन फॉर्म भरायचे आहेत. 5% - 10% स्वतःचे भांडवलावर 50% ते 80% बँकेचे कर्ज मिळेल. 30% सर्व महिलांसाठी अनुदान राखीव आहे. या योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रांची यादी ऑनलाईन उपलब्ध अशी माहिती, अ‍ॅड. कोमलताई साळुंखे यांनी दिली.
बहुजन महिलांच्या सशक्तीकरण व सबलीकरण याकरिता विशेष प्रयत्न करणे व दुर्लक्षित मागास कुटुंबाला आधार देणे, आदी मागण्यांना न्याय देण्यासाठी बहुजन रयत परिषद महाराष्ट्र राज्य सातत्याने झटत आहे. सर्वच पक्षांच्या विचारधारांचा आम्ही विचार करतो. शिवाजी महाराज, लहूजी वस्ताद, शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा बसवेश्‍वर, अण्णाभाऊ साठे यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन आम्ही बहुजनांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निरंतर झटत आहोत. ही आमची भुमिका सर्वदूर पोहचवता यावी याकरिता प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती माहिती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रमेशतात्या गालफाडे यांनी दिली.