बैलगाडी शर्यतीला प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा लाभलेली आहे. शर्यतीच्या आवडीमुळे देशी गाय आणि खिल्लार बैलांचे चांगल्या पद्धतीने संगोपन केले जाते. सद्यस्थितीत राज्यात खिल्लार जातीचे बैल नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे संविधान आणि घटनेचा आदर करून तसेच कायद्याच्या चौकटीत राहून बैलगाडी शर्यतीला परवानगी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

पुसेगाव : बैलगाडी शर्यतीला प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा लाभलेली आहे. शर्यतीच्या आवडीमुळे देशी गाय आणि खिल्लार बैलांचे चांगल्या पद्धतीने संगोपन केले जाते. सद्यस्थितीत राज्यात खिल्लार जातीचे बैल नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे संविधान आणि घटनेचा आदर करून तसेच कायद्याच्या चौकटीत राहून बैलगाडी शर्यतीला परवानगी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार आहे. असा विश्वास खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी व्यक्त केला.
पुसेगाव येथे श्री सेवगिरी मंदिरात बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, विश्वस्त जाधव, प्रताप जाधव, माजी उपसरपंच प्रकाश जाधव, माजी विश्वस्त विजय जाधव, बाळासाहेब इंगळे, गौतम काकडे, विजय भोसले, राहुल जाधव, बैलगाडी शर्यत असोसिएशनचे सदस्य व शेतकरी उपस्थित होते.
दरम्यान, बैलगाडी शर्यतीमध्ये बैलांवर होत असलेल्या छळापासून संरक्षणाच्या कायद्याचे सुधारित बील मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती तथा गोवा राज्याचे लोकायुक्त अंबादास जोशी, ऍनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाचे सदस्य कमलेशभाई शहा, ऍनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाचे सदस्या तथा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील सिधी विद्या यांनी तयार केले आहे. या बीलानुसार महाराष्ट्र शासन परिपत्रक काढून बैलगाडी शर्यत सुरु करण्यास परवानगी देऊ शकते. त्यामुळे हे बिल महाराष्ट्र शासनापर्यंत आपल्या माध्यमातून पोहोचवावे. अशा आशयाची मागणी करणारे निवेदन बैलगाडी शर्यत असोसिएशनच्या वतीने खासदार श्रीनिवास पाटील यांना या बैठकीत देण्यात आले. याकामी समन्वयक म्हणून प्रकाश जाधव यांनी काम पाहून पाठपुरावा केला.
पाटील यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये बैलगाडी शर्यतीचे काळात बैलांसोबत त्यांचे निदर्शनास आलेल्या क्रुर वागणूकीबद्दल विशेष उल्लेख आहे. या क्रौर्यकारक सवयी बंद करण्यासाठी विशेष तरतूदीची आवश्यकता आहे. अशा तरतूदी न करता शर्यती सुरु केल्यास मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल. जल्लीकाटू ही प्रथा तामिळनाडूमध्ये प्रचलीत होती. ती पुर्ववत सुरु करण्यासाठी तामिळनाडू शासनाने अध्यादेश काढला व नंतर त्या अध्यादेशाचे कायदद्यात रुपांतर केले. तथापी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये  बैलगाडी शर्यतीबद्दल व त्यातील क्रौर्यपुर्ण व्यवहाराबद्दल जास्तीचे उल्लेख आहेत म्हणून महाराष्ट्रामध्ये तामिळनाडूमध्ये कायदा केला त्यापेक्षा वेगळा कायदा कारण्याची आवश्यकता आहे. पूर्वीच्या सरकारने याविषयी केलेली कार्यवाही अपुरी वाटते म्हणून आम्ही कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ञांकडून अध्यादेशाचा मसुदा तयार करुन घेतला आहे. बीलामध्ये शर्यतीमध्ये बैलांवर होणाऱ्या छळवणूकीवर प्रतिबंध करण्यासाठीच्या तरतूदी असून हे बील मंजूर झाल्यानंतर बैलगाडी शर्यत सुरु होवून ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
सन २०१९ च्या देशी जनावरांच्या गनणेत ५ लक्ष ८२ हजार ३३८ इतकी खिल्लार जनावरे आहेत. तीच संख्या सन २०१२ च्या गनणेत १२ लक्ष ९३ हजार १८९ इतकी होती. म्हणजे या कालावधीत खिल्लार जनावरांची संख्या ७ लक्ष १० हजार ८५१ ने कमी झालेली आहे. ही बाब देशी वंशासाठी चिंतेची ठरु लागली आहे. त्यातच यांत्रिकीकरणामुळे शेतीसाठी बैलाचा वापर कमी झाला असून आता फक्त आणि फक्त बैलगाडी शर्यत सुरु झाली तरच हा देशी गोवंश वाचू शकेल, अशी भावना शेतकऱ्यांनी या बैठकीत व्यक्त केली.