साखर कारखान्यांच्या शिल्लक उसाचा प्रश्न मोठा आहे. यासंदर्भात साखर आयुक्तांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.  कारखान्यांचे हंगाम संपत आले असले तरी नजिकचा ऊस तुटावा यासाठी रिकव्हरी लॉस व वाहतुकीचे अनुदान सरकारकडून दिले जात असून, ऊस उत्पादकांचा तोटा होणार नाही याची काळजी सरकार घेत असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

सातारा : साखर कारखान्यांच्या शिल्लक उसाचा प्रश्न मोठा आहे. यासंदर्भात साखर आयुक्तांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.  कारखान्यांचे हंगाम संपत आले असले तरी नजिकचा ऊस तुटावा यासाठी रिकव्हरी लॉस व वाहतुकीचे अनुदान सरकारकडून दिले जात असून, ऊस उत्पादकांचा तोटा होणार नाही याची काळजी सरकार घेत असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
 सातार्या त शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अजित पवार म्हणाले,  केंद्राच्या संस्थांनी त्यांचे काम करावे. त्याला आमची कोणतीही हरकत नाही. मी अनेक वर्षांपासून साखर कारखान्याच्या व्यवसायाशी संबधित आहे. उसाचे क्षेत्र चांगल्या पावसानामुळे वाढले आहे. शेतकर्यां चे नुकसान होवू नये यासाठी इतर कारखान्यांकडून या उसाचे गाळप करावे यासाठी वाहतूक अनुदान आणि रिकव्हरी लॉस दिला आहे. सरकारकडून अनुदान शेतकर्यासला दिले जात आहे. शेतकर्यासला चांगला दर मिळाला पाहिजे. त्या-त्या विभागातील ऊस संपवण्यासाठी अधिकार्यां ना कामाला लावले आहे.
किसनवीर कारखाना सुरू करण्यासाठी काय करणार? असे विचारले असता अजित पवार म्हणाले, किसनवीर कारखान्याचा आढावा घेतला असून कारखान्यावर 906 कोटींचे कर्ज आहे. सोमवारी याबाबत आणखी महत्वाची बैठक घेण्यात येणार आहे. कारखान्यासाठी काय करता येईल? यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. किसनवीरच्या कर्जाच्या रकमेत नवीन कारखाने सुरू करता येईल. सत्ताधार्यां नी शेतकर्यांयचा विश्वासघात केला त्यामुळेच शेतकर्यां नी त्यांना पराभूत केले. किसनवीर कारखान्याला सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी 4 महिने शिल्लक आहेत. या कारखान्याचा गळीत हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करणार आहे. हा माझा विषय नाही हा मुख्यमंत्र्यांचा विषय आहे. या चार महिन्यातच सर्व देणी आणि बँकांचे व्याज द्यावे लागणार आहे.
राज्य सरकारला कोणीही अल्टिमेट देऊ नये
राज्य सरकारला कोणीही अल्टिमेट देण्याच्या भानगडीत पडू नये. अल्टिमेट देऊन कायदा हातात घेणाऱ्यावर गृहविभाग योग्य ती कारवाई करेल, असा इशारा देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज ठाकरे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर शेलक्या भाषेत टीका केली.
ना. अजित पवार पुढे म्हणाले, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार असो. सविधान, कायदा, नियमाला अनुसरूनच कामकाज केले जाते. त्यामुळे कोणीही राज्य सरकारला अल्टिमेट देण्याच्या भानगडीत पडू नये. गेल्या काही काळामध्ये राज्यात घडलेल्या घटना पाहता पोलिसांनी उद्भवलेली परिस्थिती अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हाताळल्याचे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. त्याच्या काळामध्ये काही व्यक्तींकडून पोलिसांच्या कामकाजाच्या पद्धतींवर टीकाटिप्पणी झाली होती, असे निदर्शनास आणून देत अजित पवार पुढे म्हणाले, कोणीही राज्य सरकारला अल्टिमेट देण्याच्या भानगडीत पडू नये अथवा त्यांना गृह विभागाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारणा केली असता अजित पवार म्हणाले, समजाच्या प्रतिनिधीत्वापासून कोणीही वंचित राहू नये यासाठी आम्ही सर्वांनीच प्रामाणिक प्रयत्न केले. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाला केल्या आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सविस्तर चर्चा केली होती. मध्यप्रदेशातील निकालानंतर महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीचे सूत्र राहील का असे विचारले असता अजित पवार म्हणाले, या निवडणुका  महा विकास आघाडीच्या माध्यमातून लढवल्या जाव्यात हीच राष्ट्रवादीची भूमिका आहे मात्र स्थानिक पातळीवर खासदार, आमदार, पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते यांची मते जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे ठरते.