राज्य शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल केल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण होणार आहे. त्यामुळे, विद्यार्थी हिताचा विचार करून हा प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायदा तत्काळ मागे घ्यावा, या मागणीसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.
सातारा : राज्य शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल केल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण होणार आहे. त्यामुळे, विद्यार्थी हिताचा विचार करून हा प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायदा तत्काळ मागे घ्यावा, या मागणीसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.
याबाबत, राज्य सरकारने डिसेंबर २०२१ रोजी विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर घाला घालत स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल केला. यामध्ये कायद्याबाबत घेतलेले निर्णय अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करून राज्यपालांकडे अंतिम स्वाक्षरीसाठी पाठवले आहे. या प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायद्यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. यापुढे कुलगुरूंची निवड राज्य शासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच राज्यपालांना करावी लागेल. राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती आणि कुलगुरू यांच्यामध्ये या सुधारणेनुसार प्र. कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून, त्या पदावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती होणार आहे. यावरून विद्यापीठांच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्यशासन करीत आहे. विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था असताना कायद्यातील बदलांमुळे विद्यापिठाच्या स्वायत्तेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे तत्काळ हा कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी अभाविप’ने केली आहे.
