८ मार्च रोजी सातारा येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले असतानाच दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाबाहेर जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी आपल्या न्याय मागण्यासाठी आंदोलनाचा एल्गार पुकारला. या आंदोलनात महिलांची लक्षणीय उपस्थिती होती. आंदोलनाची तीव्रता पाहून कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

सातारा : ८ मार्च रोजी सातारा येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले असतानाच दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाबाहेर जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी आपल्या न्याय मागण्यासाठी आंदोलनाचा एल्गार पुकारला. या आंदोलनात महिलांची लक्षणीय उपस्थिती होती. आंदोलनाची तीव्रता पाहून कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
आज महिला दिनी सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घरेलु कामगार संघ,, भारतीय मजदुर संघ, पुर्व प्राथमिक अंगणवाडी सेविका संघ, हॉकर्स संघटना, बांधकाम कामगार महासंघ सातारा जिल्हा या संघटनांनी संयुक्तपणे आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केले.
सातारा जिल्हा पूर्व प्राथमिक शिक्षिका, सेविका संघाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बोंबाबोंब व थाळीनाद आंदोलन करून जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवले. निवेदनात म्हटले आहे, अंगणवाडी महिलांना ज्या- त्या महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत मानधन मिळावे, महागाईने त्रस्त व अल्प मानधनावर जीवन जगणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वेळेत देऊन त्यांची पत संभाळली जावी, आयुष्यभर अल्प मानधनात सरकारी कर्मचारी यांच्यापेक्षा जास्त वेळ काम करणाऱ्या सेविकांना मानधन ऐवजी वेतन मिळावे, निस्वार्थी व अल्प मानधनात काम केल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर जगणे मुश्कील होते. त्यांच्याकडुन ४ तासापेक्षा जादा तास काम करून घेतल्याने इतर आर्थिक कामे करता आली नाहीत त्यामुळे अंगणवाडी कृती समितीने दिलेल्या प्रस्ताव प्रमाणे सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेल्या मानधनाच्या ५० मासिक  पेन्शन मंजूर करावी, ३० एप्रिल २०१४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या अंगणवाडी महिलांना मासिक ३ हजार रुपये किमान पेन्शन मिळावी, बीएलओ, इएलओ, पोलिओचे मानधन वेळेत देण्यात यावे, अंगणवाडी रजिस्टर व स्टेशनरी सरकारकडून देण्यात यावी, मोबाइल पोषण टँकर ॲप मराठीतून देण्यात यावा, मिनी अंगणवाड्या नियमित कराव्यात, सर्व सेविका, मदतनीस यांना कोरोना प्रोत्साहन भत्ता मिळावा आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी शौकतभाई पठाण, कॉ. शिवाजीराव पवार, सुजाता रणनवरे, अर्चना अहिरेकर आदी उपस्थित होते.
भारतीय मजदूर संघाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, महिला कामगारांना कामाच्या ठिकाणी समान काम, समान वेतन व समान वागणूक मिळावी, महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळ त्वरित कार्यान्वित करण्यात यावे, मंडळाद्वारे घरेलु कामगारांना लाभ देण्यात यावा, मुंबई येथील महिला कामगारांची संख्या लक्षात घेऊन लोकलमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र लोकल आणि सामान्य लोकांमध्ये महिलांसाठी राखीव डब्यांची संख्या वाढवण्यात यावी, असंघटित महिला कामगारांना मनरेगा प्रमाणे बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा, असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजने अंतर्गत कामगार कल्याण बोर्डाची स्थापना करण्यात यावी, महाराष्ट्रातील कामगार राज्य विमा योजना अंतर्गत येणाऱ्या कामगारांची संख्या लक्षात घेऊन राज्य विमा योजनेची रुग्णालय मोठ्या संख्येने कामगार यांच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात यावी, विविध उद्योगात स्थानिक महिला कामगारांना प्राधान्य देण्यात यावे, शासनाच्या विविध विभागाकडून महिलांचे फक्त महिलांसाठी योजना सुविधा इत्यादींबाबत प्रसारमाध्यमं मार्फत सर्व चॅनेलवर प्रसिद्धी देण्यात यावी, घरामध्ये काम करणाऱ्या गृहिणींच्या कामांचे मूल्यमापन करून त्यांचा समावेश राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात करण्यात यावा आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी शामराव गोळे, विकास खाडे यांच्यासह त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.
शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, किमान मासिक मानधन १० हजार रुपये मिळाले, शालेय पोषण कर्मचाऱ्यांना शिपाई अथवा आचाऱ्याचा दर्जा मिळावा, करार पद्धत बंद करावी, कमी केलेल्या शालेय पोषण कर्मचाऱ्यांना पुनश्च सेवेत घ्यावे, त्यांना वयामुळे अगर इतर कारणामुळे कमी केल्यास सेवानिवृत्ती वेळी एक लाख रुपये एक रकमी मिळावेत, १ ऑक्टोंबर २०२१ पासुन मानधन तात्काळ देण्यात यावे, नोव्हेंबर २०१६। मध्ये तत्कालीन शासनाने स्वयंपाक करणाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते आश्वासन देण्यात यावी, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.