येथील औद्योगिक वसाहत परिसरात असणाऱ्या दत्तनगर येथे एकाला मारहाण केल्याप्रकरणी चौघांवर सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
अस्तित्व लपवून चोरी सारखा गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने आढळून आलेल्या देगाव, ता. वाई येथील एकावर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
शिक्षणासाठी माहेरून पैसे घेऊन येण्यासह चारित्र्याचा संशय घेऊन पत्नीचा जाचहाट केल्याप्रकरणी पतीवर औंध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
सातारा जिल्ह्यातून दोन वेगवेगळ्या ठिकाणाहून अज्ञात चोरट्यांनी दोन दुचाकींची चोरी केल्याची तक्रार संबंधित पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कोंडवे येथील पुरातन कालातील असलेल्या गाडे वाड्याला रात्री अचानक आग लागली. या आगीमध्ये वाड्यामधील तीन घरातील घरगुती साहित्य जळून गाडे कुटुंबीयांचे मोठे नुकसान झाले असून मात्र कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
लोणंद, ता. फलटण परिसरातील पाच जणांच्या टोळीला दोन वर्षाकरिता सातारा जिल्हा, बारामती, पुरंदर, भोर व माळशिरस तालुक्यातून हद्दपार करण्याचा आदेश पारित केला आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजय बन्सल यांनी आज या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे हद्दपार आदेशांचे शतक पूर्ण केले आहे.
भाजप नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या ताफ्यातील वाहनांना पारगाव खंडाळा, ता. खंडाळा, जि. सातारा येथे अपघात झाला. दरेकर यांच्या ताफ्यातील दोन गाड्या एकमेकांना धडकल्याने ही घटना घडली.
अल्पशा आजाराने येथील जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलेल्या सदाशिव यादव यांचे उपचार सुरू असताना निधन झाले. याच दरम्यान जिल्हा रुग्णालयातील एका वॉर्डमध्ये एका रुग्णाला दोन्ही निकोप डोळ्यांची आवश्यकता होती. याबाबतची माहिती देऊन वैद्यकीय पथकाने यादव कुटुंबीयांना सदाशिव यादव यांचे मरणोत्तर नेत्रदान करावे, अशी विनंती केली असता यादव कुटुंबीयांनी त्याला तात्काळ होकार दिल्यानंतर सदाशिव यादव यांचे नेत्रदान झाले.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प खाजगी शेतजमीन सर्वे नंबर ५८ व ६० चा सातारा जिल्हा प्रशासनाने दि. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मंजूर केलेल्या प्रस्ताव व ठरावाची अंमलबजावणी करावी, अथवा चुकीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणाऱ्या संबंधित अधिकार्याचे निलंबन करावे, या मागणीसाठी राष्ट्रीय बहुजन महासंघाने सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर बाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल केल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण होणार आहे. त्यामुळे, विद्यार्थी हिताचा विचार करून हा प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायदा तत्काळ मागे घ्यावा, या मागणीसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.