राज्य शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल केल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण होणार आहे. त्यामुळे, विद्यार्थी हिताचा विचार करून हा प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायदा तत्काळ मागे घ्यावा, या मागणीसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.
Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!