नवी दिल्ली: देशात लसीकरणाची (Covid-19 Vaccination) जोरात तयारी सुरू करण्यात आली आहे. सुरुवातीला प्रत्येक सत्रात फक्त १०० लोकांना लशीचा डोस दिला जाणार आहे. लशीची उपलब्धता आणि तयारी उत्तम झाली तर ही संख्या २०० पर्यंत पोहोचू शकणार आहे. नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सीन अॅडमिनीस्ट्रेशनने (NEGVAC) यासाठी तपशीलवार गाइडलाइन तयार केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे एक विशेष पथक या ११२ पानी गाइडलाइनची समीक्षा करणार आहे. या गाइडलाइननुसार, देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आपापल्या प्रदेशातील लसीकरणाचा दिवस ठरवणार आहेत. केंद्र सरकारने पुढील ६ ते ८ महिन्यांमध्ये देशातील ३० कोटी लोकांना लस टोचण्याची तयारी केली आहे. यासाठी औषध निर्मिती कंपन्यांकडून ६० कोटी डोस खरेदी केले जाणार आहेत. लशीचे स्टोअरेज करण्यासाठी उणे २ ते ८ डिग्री सेल्सियस इतक्या क्षमतेच्या कोल्ड स्टोरेजच्या सुविधेची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे नॅशनल ग्रुप ऑफ एक्स्पर्ट ऑन कोविड-१९ व्हॅक्सिनेशनचे चेअरमन आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी सांगितले. देशात एकूण ४ लशी अशा आहेत ज्या सहजपणे स्टोअर केल्या जाऊ शकतात, असेही पॉल म्हणाले. यात सीरम इन्स्टीट्यूट, भारत बायोटेक, झायडस आणि स्पिटनिकच्या लशींचा समावेश आहे.

गाइडलाइनमध्ये नेमके काय आहे?

> देशात ज्या लोकांना प्रथम लशीची आवश्यकता आहे, अशांना ती प्रथम दिली जाण्याची शिफारस गाइडलाइन मध्ये करण्यात आली आहे.

> १ कोटी आरोग्य कर्मचारी, २ कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्स यांना प्राथमिकता दिली जाणार आहे. यात डॉक्टर्स, नर्स, पोलिस, होम गार्ड्स, सशस्त्र दल, सिव्हील डिफेन्स, महापालिका कर्मचारी, आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

> वयाच्या हिशेबाने देखील लस देण्याला प्राथमिकता दिली जावी. यात ५० वर्षांच्या वर आणि ५० वर्षांच्या खाली असलेल्या लोकांचे दोन ग्रुप तयार करावेत. ज्या लोकांना आधीपासूनच कोणते आजार असतील अशा लोकांनाही प्राधान्य दिले जावे. अशा लोकांची संख्या देशात २७ कोटी इतकी आहे.

> प्रत्येक सत्रात १०० लोकांना लस दिली जाईल. यात सर्वाधिक संख्या आरोग्यक्षेत्र आणि फ्रंटालाइन वर्कर्स यांची असेल. मात्र हाय रिस्क असलेले लोकांचाही यात समावेश करण्यात येईल.

> आरोग्यक्षेत्र आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना एकाच जागी लस दिली जाईल.

> इतर हायरिस्क असलेल्या नागरिकांसाठी विविध साइट्स किंवा मोबाइल साइट्स तयार केल्या जातील.

> राज्य सरकारे आपल्या सुविधांनुसार, शाळा, कम्युनिटी हॉल किंवा तंबूंमध्ये लसीकरण केंद्र स्थापन केली जाऊ शकतील.

> लसीकरण केंद्रात पिण्याचे पाणी, टॉयलेट आदि सुविधा देण्यात येतील.