जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मार्चअखेर खर्च करावयचा असतानाही अद्याप बहुतांश कामांची टेंडर प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याची स्थिती आली आहे. काही निधी जिल्हा परिषदेकडे वळवण्याची वेळ आली आहे.

सातारा : जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मार्चअखेर खर्च करावयचा असतानाही अद्याप बहुतांश कामांची टेंडर प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याची स्थिती आली आहे. काही निधी जिल्हा परिषदेकडे वळवण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मार्चअखेर खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया तत्काळ पार पाडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला खा. श्रीनिवास पाटील, खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आ. शशिकांत शिंदे, आ. बाळासाहेब पाटील, आ. मकरंद पाटील, आ. दीपक चव्हाण, आ. महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक बापू बांगर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे आदी उपस्थित होते.
सर्व विभागप्रमुखांनी २०२२-२३ मध्ये प्राप्त झालेला जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी ३१ मार्चपर्यंत १०० टक्के खर्च करावा. प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये खर्चाचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील विकास कामांना समप्रमाणात निधी देवून जिल्ह्याचा समतोल विकास केला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री देसाई यांनी दिली.
जिल्ह्यातील आमदारांनी तातडीने आपल्या कामांची यादी सादर करावी. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यास वेळ खूप कमी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जास्तीत जास्त निधी खर्च करावा. जो निधी खर्च होणार नाही यासाठी पर्याय काढला जाईल, असेही पालकमंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा शासनाने कळवलेली कमाल आर्थिक मर्यादा रुपये ३८० कोटी २१ लाख व वाढीव मागणी रुपये १०० कोटी असे ४८० कोटी २१ लाख, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमास ७९ कोटी ८३ लाख, आदिवासी क्षेत्रबाह्य घटक कार्यक्रमास १ कोटी ६३ लाख ५८ हजार असे एकूण ५६१ कोटी ६७ लाख ५८ हजार योजनेच्या २०२३-२४ च्या साठीच्या राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशीसाठी तरतुदीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली.
निधी खर्च करण्याचे आव्हान आहे. काही अधिकाऱ्यांनी वेळेत कामे न केल्याने निधी खर्च झाला नाही. त्यांना धारेवरही धरण्यात आले, असे खा. रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांनी सांगितले.
मध्यंतरी सरकार बदलले, पालकमंत्र्यांच्या नेमणुका करण्यास उशीर झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च झाला नाही. आता हा निधी खर्च करण्यासाठी शानसाने वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी केली असल्याचे आ. शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपल्यानंतर आ. शशिकांत शिंदे, आ. महेश शिंदे यांच्याकडे प्रसारमाध्यमांनी मेडिकल कॉलेजच्या जागेतील इमारतींतील झालेल्या भंगार चोरीप्रकरणी विचारणा केली.
आ. शशिकांत शिंदे म्हणाले, सरकारी यंत्रणेने परवानगी न देता इमारतींचे निर्लेखन झाले आहे. इमारती पाडण्याचे काम आम्ही केले नाही, असे तिन्ही खात्यांनी सांगितले आहे. मग, हे काम कोणी केले, याचा शोध लावण्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना मी सांगितले. त्यावर त्यांनी 'आम्ही चौकशी करु' असे सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे सांगितले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे सांगितले आहे, तर प्रांताधिकाऱ्यांनी मंडलाधिकारी, तलाठ्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मी बघतोय कोण अहवाल तयार करतोय, त्याची किती पात्रता आहे, मग पुढचा निर्णय घेतो, असा इशाराही आ. शशिकांत शिंदे यांनी दिला.
आ. महेश शिंदे म्हणाले, गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत. हे कोणी केले, कोणाचे कार्यकर्ते आहे, हे कळलेच पाहिजे. पण त्यासाठी मेडिकल कॉलेजचे काम थांबले नाही पाहिजे. आठ इमारतींच्या निर्लेखनाचे आदेश होते. गेल्या वर्षी त्या निर्लेखन करा, असे सांगितले होते. तरीही ४५ इमारती पाडल्या गेल्या. ते कोणाचे कार्यकर्ते होते, हे समोर आले पाहिजे. न्याती कंपनीने एकादी, दुसरी कंपनी पाडली असेल, मेडिकल कॉलेज वेगाने व्हावे म्हणून त्यांनी पाडली असेल तर त्याचीही चौकशी करावे. पण, मेडिकल कॉलेजचे काम गतीने झाले पाहिजे.
शिक्षक भरती घोटाळ्याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी खात्री केली आहे. त्याची व्याप्ती मोठी असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र चौकशी केली जात आहे, असेही आ. महेश शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

तिन्ही राजे अनुपस्थित
डीपीसीच्या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परिषदेचे माजी सभापती, आ. रामराजे नाईक- निंबाळकर, खा. उदयनराजे भोसले, आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह आ. जयकुमार गोरे अनुपस्थित होते. गतवेळीही जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेला काही लोकप्रतिनिधी गैरहजर होते. लोकप्रतिनिधी  गैरहजर राहणे नेहमीचेच झाले आहे.

कॉलेजचे काम निर्धारित वेळेत : मंत्री देसाई
मेडिकल कॉलेजचे काम निर्धारित वेळेचत सुरु होणार आहे. इमारतीचे निर्लेखन करण्याची चौकशी मागणी केली असुन, त्याबाबत चौकशी केली जाईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंच्या उपस्थित इमारतीच्या भूमिपूजन केले जाईल, असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.