महाविकास आघाडी सरकारने सुधारित केलेल्या विद्यापीठ कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. तसेच विद्यापीठात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये,  यासाठी हा कायदा  मागे घ्यावा. अन्यथा, राज्यभरात विद्यापीठ बचाव आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन पाटसकर यांनी दिला.

कराड : महाविकास आघाडी सरकारने सुधारित केलेल्या विद्यापीठ कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. तसेच विद्यापीठात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये,  यासाठी हा कायदा  मागे घ्यावा. अन्यथा, राज्यभरात विद्यापीठ बचाव आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन पाटसकर यांनी दिला.
दरम्यान, येथील दत्त चौकात भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन पाटसकर, कराड शहराध्यक्ष एकनाथ बागडी, विशाल कुलकर्णी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निषेध आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी, चौकात रांगोळी काढून निषेधाचे फलक झळकवण्यात आले.
यावेळी कराड अल्पसंख्याक शहराध्यक्ष नितीन शहा, विश्वनाथ फुटाणे, कराड दक्षिण युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल चव्हाण, महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमाताई घार्गे, स्वाती पिसाळ, सुदाम साळुंखे, किसन चौगुले, शैलेश गोंदकर, सुदाम साळुंखे, दीपक खापरे, सुरेश दौडमनी, संजय पवार आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पाटसकर म्हणाले, प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्याची मान्यता महाविकास आघाडी सरकारने केली. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील. या तरतूदीमुळे कुलगुरु यांच्या अधिकाराचे हनन करत असून त्यांचे अधिकार कमी करुन विद्यापीठामध्ये सरकारी हस्तक्षेप करायचा आहे. यामुळे भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
तसेच कुलगुरु, प्रकुलगुरु यांच्यासारख्या इतर महत्वाच्या नियुक्तीत हस्तक्षेप करणे, या निवड प्रक्रियेमध्ये अडचणी आणणे आणि त्याठिकाणी आपल्या मर्ज़ीतल्या व्यक्तींची निवड सरकारला करायची आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या काही नेत्यांचा डोळा केवळ विद्यापिठांच्या जमिनीवर आहे, अशी शंका सर्वसामान्य विद्यार्थी व नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यापिठासारख्या ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थेत सरकारी हस्तक्षेप करून विद्यार्थांच्या भविष्यासोबत भाजयुमो तुम्हाला खेळू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. तसेच विद्यार्थाच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून यापुढे तीव्र स्वरूपात आंदोलन उभारून जोपर्यंत हा काळा कायदा मागे घेणार नाही. तो पर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.