सुमारे 18 लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर
पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा; 13 हजार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी आजपासून सरकारी कर्मचारी संपावर असून विविध शासकीय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
सातारा : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी आजपासून सरकारी कर्मचारी संपावर असून विविध शासकीय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी शासनाच्या निषेधाच्या घोषणा देत तातडीने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. या संपात 13 हजार 565 सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी आजपासून (14 मार्च) सुमारे 18 लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. यात मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या संपाचे पडसाद सातारा जिल्ह्यातही उमटले. साताऱ्यात आज जुन्या पेन्शन योजनेसाठी 13 हजार 565 सरकारी कर्मचारी संपात सहभागी झाले असून कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
काल सोमवारी (13 मार्च) मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने आजपासून सरकारी कर्मचारी संघटनांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आजपासून संप पुकारला. या संपात सातारा जिल्ह्यातील विविध विभागातील सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचारी एकत्रित आले. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक थांबवा, शासकीय सेवेत कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, आदी घोषणा महिला व पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आल्या.
राज्य सरकारसोबत जुनी पेन्शन योजनेची बैठक निष्फळ ठरली असल्याने ४६ वर्षांनी राज्य सरकार आणि कर्मचारी आमने-सामने आले आहेत तर आजपासून 18 लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. जुन्या पेन्शन योहजेवरून कर्मचारी संघटना पुन्हा आक्रमक झाल्या आहे तर कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात राज्य सरकारनेही कारवाईचा इशारा दिला आहे. जे कर्मचारी या संपामध्ये भाग घेतील त्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने ठणकावून सांगितले आहे. त्याचबरोबर काम नाहीतर वेतन नाही, असे सांगत शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना इशाराही दिला आहे.


