सासकल, ता. फलटण येथील रामोशी समाजाच्या समाज बांधवांनी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करण्यापूर्वी आपले योग्य जागेवर पुनर्वसन करण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे सासकल गावच्या सरपंच उषा राजेंद्र फुले यांच्याकडे केली आहे.

फलटण : सासकल, ता. फलटण येथील रामोशी समाजाच्या समाज बांधवांनी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करण्यापूर्वी आपले योग्य जागेवर पुनर्वसन करण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे सासकल गावच्या सरपंच उषा राजेंद्र फुले यांच्याकडे केली आहे.
या संदर्भिय विषयांन्वये दिनांक १६/११/२०२२ रोजी ग्रामपंचायत सासकल च्या वतीने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करण्याबाबतची नोटीस १६ कुटुंबांना देण्यात आली होती. या प्रश्नी गायरानावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने ग्रामपंचायतीने काढलेल्या नोटिसीला बाधित ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे उत्तर दिले आहे. वास्तविक पाहता ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे २३ जून २०१५ रोजी न्यायालयाने आदेश दिले होते. याच आदेशान्वये बेघर, गोरगरीब जनतेची सरकारी गायरानावरील अतिक्रमणे नियामानुकुल होणार होती. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. वास्तविक पाहता ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याची गरज होती. परंतु तसे झाले नाही. शासकीय जागेवरील निवासी तसेच वाणिज्य प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियामानुकुल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय २८ सप्टेंबर १९९९ ला झाला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने हा शासन निर्णय अडगळीत पडला. त्यानंतर पुन्हा ४ एप्रिल २००२ रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या शासन निर्णयाचे पुनर्जीवन केले. त्यांनी १ जानेवारी १९८५ ऐवजी १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्याचे सुचवले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही व तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठीत करण्यात आली नाही. या संदर्भातील एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सुनावणी करताना २३ जून २०१५ रोजी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.
या संदर्भातील नुकतेच न्यायालयात दाखल सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी होत असताना सरकारने ४ एप्रिल २००२ चा शासन निर्णय व २०१५ चा उच्च न्यायालयाचा आदेश निदर्शनास आणून दिला नाही. त्यामुळे आता न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशात गायरानावरील अतिक्रमणे काढण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशास हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याबाबत राज्याचे महसूल चे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन करीर यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची विनंती या निवेदनात ग्रामस्थांनी केली आहे.
सासकल मधील बेरडकी वस्ती जवळील १६ कुटुंबांनी सरकारी गायरानावरील अतिक्रमणे सर्वे नं.४०९ क्षेत्र ७८.०३ हे.आर/चौ.मी या ठिकाणी केली आहेत. हे लोक गेल्या २० वर्षांपासून येथे निवासी आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणे काढण्याआधी त्यांना पर्यायी जागा व घरे उपलब्ध करून पुनर्वसन करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. तोपर्यंत या लोकवस्तीला संरक्षण मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
या वस्तीला पिण्याचे पाणी, वीज पुरवठा, रस्ता या सुविधा ग्रामपंचायतीने पुरवल्या आहेत. तसेच यांची करपट्टी सुद्धा आकारली जाते. मुदत अधिनियम १९६३ नुसार १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ संदर्भिय जागेवर हे लोक निवासी आहेत. त्यामुळे या गायरानवरील अतिक्रमणे हे नियमानुकूल करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. संबंधित कुटुंबीयांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात यावीत. तसे न झाल्यास सासकल जन आंदोलन समिती व ग्रामस्थ सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.