सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. सवोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.

सातारा /दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. सवोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आज महत्वपूर्ण सुनावणी होती. यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. राज्यात जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020 च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एवढच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्यात येत असल्याने चांगलेच फटकारले आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. या निवडणुका 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी नवीन जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गण निर्माण होणार आहेत ते न करताच निवडणुका होणार की नव्या गट व गणांची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार याबाबतही लवकरच निर्णय होर्इल. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता राजकीय क्षेत्रात हालचाली सुरु झाल्या आहेत.