सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. सवोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.
Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!