सहकार, पणन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली.

सातारा : सहकार, पणन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीत सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी सन 2022-23 साठीच्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार रु. 314 कोटी 42 लक्षच्या आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली तसेच, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत रु. 79 कोटी 83 लक्ष आणि आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य क्षेत्रसाठी रु. 1 कोटी 63 लक्षच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली. अशा एकूण सातारा जिल्ह्याच्या रु. 395 कोटी 88 लक्षच्या तसेच 170 कोटी वाढीव निधीसह 565 कोटी 88 लक्ष रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली.
या बैठकीला खासदार श्रीनिवास पाटील, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, शशिकांत शिंदे, मकरंद पाटील, श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, महेश शिंदे, दिपक चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले, पालक सचिव ओमप्रकाश गुप्ता,  जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे आदी उपस्थित होते.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी रु. 33 कोटी 33 लक्ष, ग्रामीण विकास रु. 27 कोटी 50 लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा रु. 111 कोटी 27 लक्ष, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण रु. 20 कोटी 75 लक्ष, ऊर्जा विकास रु. 21 कोटी 40 लक्ष, उद्योग व खाणकाम रु. 71 लक्ष, परिवहन रु. 60 कोटी 34 लक्ष, सामान्य सेवा रु. 13 कोटी 22 लक्ष, सामान्य आर्थिक सेवा रु. 75 लक्ष, नाविन्यपूर्ण योजना व शाश्वत विकास ध्येयसाठी रु. 14 कोटी 15 लक्ष, महिला व बाल कल्याण रु. 9 कोटी 43 लक्ष व इतर रु. 1 कोटी 57 लक्ष रुपयाच्या नियतव्ययास मान्यता प्रदान करण्यात आली.
तसेच, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी रु. 3 कोटी 92 लक्ष, ऊर्जा विकास रु. 8 कोटी 50 लक्ष, उद्योग व खाणकाम रु. 18 लक्ष, वाहतूक व दळणवळण रु. 9 कोटी, सामाजिक सामुहिक सेवा रु. 55 कोटी 84 लक्ष, आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी रु. 2 कोटी 39 लक्ष रुपयाच्या नियतव्ययास मान्यता प्रदान करण्यात आली.
यावेळी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी वितरीत निधी व खर्च झालेल्या निधीचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेऊन मार्च 2022 अखेरपर्यत 100 टक्के प्राप्त निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. कोविड-19 उपाययोजनेसाठी आवश्यक तो निधी राखीव ठेवण्यात यावा. विभाग प्रमुखांनी प्रलंबित कामे विहित वेळेत पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.

खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी झिरपवाडी रुग्णालयासाठी केली निधीची मागणी
जिल्हा नियोजन समितीच्या मिटिग मध्ये झिरपवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत दुरुस्ती करण्यासाठी निधीची तरतूद का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा केली. गेली दोन वर्षे झाली याबाबत मी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर गोरगरीब जनतेसाठी हे रुग्णालय सुरू झाले पाहिजे यासाठी मागणी करत आहे. यावेळी मध्येच बोलत आमदार दिपक चव्हाण यांनी आम्ही हे रुग्णालय ना.राजेश टोपे यांच्याकडे पीपीए तत्वावर (खाजगी दवाखानेस) चालवणयाबाबत आम्ही मागणी केली आहे व याबाबतची मिटिग सुध्दा मंत्रालयामध्ये झाली आहे, असे सांगितले.
यावर रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी पालकमंत्री यांना सांगितले की, शासनाची 20 एकर जागा असताना तेथे इमारत, कर्मचारी ची निवासी व्यवस्था आहे. फक्त डागडुजी करायची आहे व हे रुग्णालय शासनाने चालवले तर गोरगरीब जनतेसाठी सोईचे होईल. तसेच फलटण, माण, खटाव तालुक्यातील रुग्ण याठिकाणी येतील व यामुळे जिल्हा रुग्णालयावरील ताणही कमी होईल. तसेच या ठिकाणी मोफत वैद्यकीय इतर सेवा देता येतील अशी सुचना केली असता सभापती ना. रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा, अशी मागणी केली. यावरून असे दिसते हे रुग्णालय खाजगी संस्थेस देऊन शासनाचे कोट्यवधी रुपयेचे जागेवर डल्ला मारून सामान्य जनतेवर अन्याय करायचा, धोरण दिसत आहे.
यावर पालकमंत्री यांनी कोणाच्या दबावाला बळी पडु नये व न्यायाची योग्य ती भुमिका घ्यावी. खासदार म्हणून माझा खाजगी संस्थेस हा दवाखाना घालवायला देऊ नये, अशी माझी मागणी आहे. यावर पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी लवकरच यावर मिटिग लावुन निर्णय घेऊ, असे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना सांगितले.
मागील 6 ऑगस्ट 2021 रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालनास यावेळी मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे सुत्रसंचालन व सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांनी केले. कोविड- 19 च्या सर्व नियमाचे पालन करुन बैठक संपन्न झाली.