"जिल्ह्यात कोरोनाची धास्ती कमी झाली असली तर अजून ही लसीकरणाचे दिव्य पार पडलेले नाही. लवकरच विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होणार आहेत. लस घेणे, ही प्रत्येकाची जबाबदारी असून दोन्ही लस घेतलेल्यांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क असावा. एक लस आणि लस न घेतलेल्यांना मतदान अधिकार नसावा," अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे.
सातारा : "जिल्ह्यात कोरोनाची धास्ती कमी झाली असली तर अजून ही लसीकरणाचे दिव्य पार पडलेले नाही. लवकरच विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होणार आहेत. लस घेणे, ही प्रत्येकाची जबाबदारी असून दोन्ही लस घेतलेल्यांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क असावा. एक लस आणि लस न घेतलेल्यांना मतदान अधिकार नसावा," अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे.
कोरोनाने मानवाचे अस्तित्व संकटात आले असताना प्रतिबंधक लसीकरणामुळे तो धोका कमी झाला आहे. लसीकरणामुळे किमान म्रुत्युदर कमी येत असल्याने देशभरात शासनाने मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य आणि अन्य यंत्रणेच्या सहाय्याने लसीकरणाचे दिव्य लिलया पेलले आहे. तरीही अनेकांनी लसीकरण करून घेतलेले नाही.
सध्या सहज लस उपलब्ध होत असून त्यासाठी सतत प्रबोधन केले जाते. तरीही अजूनही लसीकरणाचे मोठा टप्पा गाठायचा आहे. यासाठी आता सक्ती करण्यापेक्षा युक्ती श्रेष्ठ ठरेल. म्हणून लवकरच जिल्हा बँक, नगरपालिका, नगरपरिषद, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूकीत लस घेतली तरच मतदानाचा अधिकार बजावता आला पाहिजे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सुशांत मोरे यांनी केली आहे.
लस नाही, तर अर्ज करा बाद
भावी लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी धडपडणाऱ्यांपैकी अनेकांनी अद्यापही कोरोना प्रतिबंधक लस घेतलेली नाही. ज्यांनी दोन्ही लसीचे डोस घेतलेले नसतील, अशांचे उमेदवारी अर्ज बाद करावेत. ज्यांना सामाजिक भान नाही, असे लोकप्रतिनिधी नसावेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, यासाठी सुशांत मोरे यांनी आपण आग्रही राहणार असल्याचे सांगितले.
