सातारा पालिकेच्या तिजोरीत वसुलीचा वेग मंदावल्याने पुरता खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे ठेकेदारांची बिले काढताना लेखा विभागाची प्रचंड कसरत होत असून ठेकेदारांच्या गर्दीमुळे येथील कर्मचारी घायकुतीला आले आहेत. प्राप्त माहितीनुसार तब्बल साडेचार कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांची अडकून पडली आहेत.

सातारा : सातारा पालिकेच्या तिजोरीत वसुलीचा वेग मंदावल्याने पुरता खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे ठेकेदारांची बिले काढताना लेखा विभागाची प्रचंड कसरत होत असून ठेकेदारांच्या गर्दीमुळे येथील कर्मचारी घायकुतीला आले आहेत. प्राप्त माहितीनुसार तब्बल साडेचार कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांची अडकून पडली आहेत.
सातारा पालिकेची 2022-23 ची चालू मागणी तब्बल 42 कोटी रुपयांची आहे. प्रत्यक्षात वसुली मात्र केवळ 19 टक्के म्हणजेच साडे सोळा कोटी रूपये झाल्याने 26 कोटी रुपयांचा अनुशेष भरून काढताना पालिकेची पुरती दमछाक होत आहे. त्यातच हद्दवाढीचा क्षेत्रातील कामासाठी पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असून जवळपास वीस बावीस प्रस्तावांचे तांत्रिक मंजुरीचे प्रस्ताव प्रतीक्षित आहेत. त्या कामांच्या बिलांची यादी तयार झाल्यानंतर पुन्हा साडेचार कोटी रुपये पालिकेला तयार ठेवावे लागणार आहेत. सातारा पालिकेसाठी तब्बल 40 ठेकेदार वेगवेगळ्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून सक्रिय असून त्यांची तब्बल पाच कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. लेखा विभागाकडून प्रत्येक ठेकेदाराची पार्ट पेमेंट काढले जात आहे. त्यामुळे एखादा प्रोजेक्ट मंजूर करून घेताना ठेकेदाराचा घामटा निघत आहे. या विभागाच्या लेखापाल आरती नांगरे यांचा अतरंगीपणा  आणि नियमावर बोट ठेवण्याची प्रवृत्ती यामुळे ठेकेदारांची बिले निघताना प्रचंड अडचणी होत आहेत.
बिलांच्या प्रकरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने ठेकेदारांना सुद्धा बिले मिळताना दोन किंवा तीन टप्प्यांमध्ये बिले देण्याची वेळ लेखा विभागावर ओढवली आहे. वसुली 45 टक्क्याच्यापढे राहिल्यास म्हणजे दिवसाला पंधरा लाखाची जर वसुली झाली तर मासिक वसुली मध्ये किमान 15 ते 20 ठेकेदारांची बिले, आरोग्य व पाणीपुरवठ्याची महत्त्वाच्या कामांसाठी लागणारे खर्च हे भागवता येणे शक्य होणार आहे. मात्र वसुली विभागाने मार्च नंतर पुढील दीड महिन्यांमध्ये महिन्यांमध्ये केवळ सव्वाचार कोटी रुपयांची वसुली केल्यानेच पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे.
प्रलंबित 26 कोटीच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वीस टक्के प्रकरणे न्यायालयात स्तरावर रेंगाळली आहेत. त्याचे अद्याप निर्णय झालेला नसून बऱ्याचशा लिलाव प्रक्रिया व्यापारी गाळ्यांच्या संपलेल्या मुदती यांचे फेर लिलाव काढणे आणि त्यांच्या अनामती भरून घेणे यामुळे किमान पाच ते दहा कोटी रुपयांचा महसूल पालिकेला प्राप्त होऊ शकतो. सध्या प्रशासक अभिजित बापट यांच्याकडेच सत्तेची सूत्रे एकवटलेली आहेत. आत्ता त्या गोष्टींचा धोरणात्मक निर्णय झाल्यास पालिकेच्या महसुलात भर पडणार आहे. मात्र या धोरणात्मक देण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने सातारा पालिकेचा निधीचा दुष्काळ मात्र अद्याप संपलेला नाही.