कोरोना संसर्गाची लागण झाल्याने व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याबाबत राज्य सरकारं चालढकल करत असल्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज नाराजी व्यक्त केली व कठोर शब्दांत राज्यांची खरडपट्टी काढली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान ही राज्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निशाण्यावर होती.

नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गाची लागण झाल्याने व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याबाबत राज्य सरकारं चालढकल करत असल्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज नाराजी व्यक्त केली व कठोर शब्दांत राज्यांची खरडपट्टी काढली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान ही राज्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निशाण्यावर होती.
कोविडने मृत्यू झाल्यास ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत संबंधित कुटुंबाला देण्याबाबत आदेश झाला आहे. मात्र, ही मदत देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. या अनुषंगाने दाखल याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आणि समजही दिली. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या एकाही व्यक्तीच्या कुटुंबाला महाराष्ट्र सरकारने आजतगायत मदत दिलेली नाही. ही बाब गंभीर आहे. सरकारी पातळीवर अशाप्रकारची ढिलाई सहन केली जाऊ शकत नाही. ज्यांना मदत देणे गरजेचे आहे त्यांना ती तत्काळ मिळायला हवी. न पेक्षा आम्हाला तसे निर्देश द्यावे लागतील, असे न्या. एम. आर. शहा यांनी राज्य सरकारला बजावून सांगितले. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी बाजू मांडली. कोर्टाच्या आदेशाला अनुरूप असं प्रतिज्ञापत्र आम्ही लवकरच सादर करू, असे पाटील म्हणाले असता कोर्टाने त्यांची खरडपट्टी काढली. 'तुमचं प्रतिज्ञापत्र तुमच्या खिशात ठेवा आणि जाऊन मुख्यमंत्र्यांना द्या', असं सुप्रीम कोर्टाने पाटील यांना सुनावलं. महाराष्ट्रात कोरोनाने १ लाख ४० हजारांवर मृत्यू झाले आहेत. त्यात मदतीसाठी ३७ हजार अर्ज आले असून आतापर्यंत एकाही कुटुंबाला मदत दिली गेली नाही, असे निदर्शनास आले आहे. त्यावरून कोर्ट संतप्त झालं.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान राजस्थान सरकारलाही फटकारले. राजस्थानात कोरोनाने ९ हजार मृत्यू झाले असून मदतीसाठी केवळ ५९५ अर्ज आले आहेत. त्यापैकी कुणालाही मदत दिली गेलेली नाही. त्यावरून फटकारताना तुम्ही तुमच्या प्रशासनाला माणुसकीधर्म शिकवा, असे कोर्टाने बजावले. कोरोनाकाळात राज्यांची अनेक बाबतीत ढिलाई दिसली. त्यामुळे कोर्टाचं कामकाज करावं लागलं. कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर सरकारं जागी झाली आणि मग ऑनलाइन पोर्टल व अन्य बाबी मार्गी लागल्या, असेही कोर्टाने नमूद केले. कोर्टाने पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यांचाही समाचार घेतला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी होणार असून त्या सुनावणीवेळी संबंधित सर्वच राज्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये कोरोनाने १९ हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि त्यातील ४६७ जणांच्या कुटुंबीयांनी मदतीसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी केवळ ११० जणांना मदत दिली गेली आहे. उत्तर प्रदेशात २२ हजार मृत्यू झाले आहेत. त्यातून १६ हजार ५१८ अर्ज आले आहेत व ९ हजार ३७२ जणांना मदत मिळाली आहे.