सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प खाजगी शेतजमीन सर्वे नंबर ५८ व ६० चा सातारा जिल्हा प्रशासनाने दि. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मंजूर केलेल्या प्रस्ताव व ठरावाची अंमलबजावणी करावी, अथवा चुकीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणाऱ्या संबंधित अधिकार्‍याचे निलंबन करावे, या मागणीसाठी राष्ट्रीय बहुजन महासंघाने सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर बाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

सातारा : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प खाजगी शेतजमीन सर्वे नंबर ५८ व ६० चा सातारा जिल्हा प्रशासनाने दि. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मंजूर केलेल्या प्रस्ताव व ठरावाची अंमलबजावणी करावी, अथवा चुकीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणाऱ्या संबंधित अधिकार्‍याचे निलंबन करावे, या मागणीसाठी राष्ट्रीय बहुजन महासंघाने सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर बाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, हुबरळी (धारवाड) स्थित, ता. पाटण येथील शेतकऱ्यांनी लोककल्याणासाठी आपल्या सुपीक जमिनी कोयना धरणासाठी दिल्या. त्याच्या बदली वन विभागाच्या जमिनी १९६५ साली महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करून या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना दिल्या गेल्या. काही कालावधीत व्याघ्र प्रकल्प प्रोजेक्ट राबविल्यामुळे जमीन कसणे म्हणजे जीव धोक्यात घालणे अशी स्थिती निर्माण झाली. या कारणाने शेतकऱ्यांनी मालकी हक्काच्या जमिनी नाईलाजास्तव वन विभागाला विकत देण्याचा प्रस्ताव तयार करून दिला. या अनुषंगाने सातारा जिल्हा प्रशासनाच्या जबाबदार अधिकाऱ्याची जिल्हास्तरीय समितीचे बैठकीचे आयोजन करून दि. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी तसा ठराव मंजूर केला आहे पण मंजूर ठरावाची अंमलबजावणी झाली नाही. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर निर्वाणीकरण्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे. जर हा ठराव बेकायदेशीर असेल तर हा चुकीचा प्रस्ताव मंजूर करणार्‍या संबंधित अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करावे, अथवा त्या ठरावाची अंमलबजावणी करून खरेदी प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
आंदोलनात तुकाराम कांबळे, राजीव सोरट, अर्जुन कासे, रविंद्र बनसोडे, रोहित जाधव, संदीप कांबळे, प्रकाश पाटील, रमेश देसाई, आनंद देसाई यांनी सहभाग घेतला.