कोणत्याही मिळकतींवर अवाजवी घरपट्टी आकारली जाणार नाही याची दक्षता सातारा विकास आघाडीने घेतली आहे.

सातारा : कोणत्याही मिळकतींवर अवाजवी घरपट्टी आकारली जाणार नाही याची दक्षता सातारा विकास आघाडीने घेतली आहे. व्यक्तीश: आम्ही या प्रक्रीयेचा आढावा घेत आहोत. त्यामुळे कोणावरही अवाजवी घरपट्टी आकारली जाणार नाही. हद्दवाढ भागातील मिळकतींना देखिल नगरपरिषद हद्दीमध्ये समाविष्ट झाल्यापासून अधिनियमातील कलमाप्रमाणे प्रथम वर्षी आकारणी होणार आहे. घरपट्टीबाबत नागरीकांमध्ये समज-गैरसमज पसरवले जाण्याची शक्यता आहे. कोणावरही अन्यायकारक, अवाजवी, जिजीया करासारखी आकारणी होणार नाही याची सातारकरांनी खात्री बाळगावी, अशी आश्वासक माहिती आज खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी दिली.
सातारा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील मिळकतींच्या चतुर्थ वार्षिक पहाणीचे काम अंतिम टप्याकडे जात आहे. हद्दवाढ भागासह संपूर्ण क्षेत्रातील निवासी,बिगरनिवासी, मिळकतींच्या मिळकतकराची चतुर्थ वार्षिक पहाणीचे म्हणजेच सर्वेक्षणाचे काम झाले आहे. केलेल्या सर्वेक्षणा आणि सहाय्यक संचालक, नगररचना,सातारा यांनी दिलेल्या दराप्रमाणे, मिळकतींवर किती कर आकारला जाण्याचा विचार निश्चित केला आहे याची माहीती होण्यासाठी, अधिनियमातील कलम 119 प्रमाणे मिळकतधारकांना इरादा नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. नोटीसा प्राप्त झाल्यावर त्यावर कोणाचा आक्षेप असेल तर असे लेखी आक्षेप सहाय्यक संचालक, नगररचनाकार, सातारा हे नेमुन दिलेल्या दिवशी ऐकून घेणार आहेत. जरुर त्या बदलासह मिळकतींचा वार्षिक भाडे अंदाज कायम केला जाणार आहे. सध्या ही दुसर्‍या टप्प्यातील कार्यवाही सुरु आहे.
सहाय्यक संचालक, नगररचना,सातारा यांनी घेतलेल्या सुनावणीमध्ये निश्चित केलेल्या वार्षिक भाडे अंदाजानुसार, मिळकत कर आणि उपकर, पाणीकर यांची बिले सर्व मिळकतधारकांना पाठविली जातील. जर अवाजवी घरपट्टी असेल असे मिळकतधारकांना वाटत असेल तर अश्यांनी आपली मिळकत जुनी असेल तर जुन्या मिळकतकराप्रमाणे घरपट्टीची रक्कम भरुन, आणि जर मिळकतकर पहिल्यांदाच आकारला जात असेल तर आलेल्या बिलाच्या 30 टक्के रक्कम भरुन तसेच अपिल समितीकडे रुपये 5/- भरुन, मिळकतधारकांना अपिल करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
ही प्रक्रीया पूर्ण होण्यासाठी साधारण दोन महिने इतका अवधी लागणारच आहे. कदाचित हा कालावधी वाढू सुध्दा शकतो. नगरपरिषदेच्या अधिनियमानुसार सर्वसाधारणपणे प्रांताधिकारी, सहाय्यक संचालक,कोल्हापूर किंवा सांगली, नगराध्यक्ष, महिला बाल कल्याण सभापती आणि विरोधी पक्षनेता या पाच जणांची असते. या पांच व्यक्तींपैकी कोणी कमी असेल तर समितीचे अध्यक्ष म्हणजेच प्रांताधिकारी हे निर्णय देवू शकतात व तो निर्णय समितीचा निर्णय समजला जातो. त्यामुळे कोणावरही अवाजवी कर लादला जाणार नाही याची पुरेपुर खबरदारी ज्या त्या वेळी आम्ही स्वत: व सातारा विकास आघाडी घेणार आहे, असेही खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे.
नगरपरिषदेच्या स्तरावर अनेक प्रकल्पांची लोकवर्गणी भरण्याची असते. विविध विकास कामांसाठी स्वत:चा निधी लागतो. स्थायी, अस्थायी आणि नैमित्तीक खर्च भागवावा लागतो. स्वनिधी म्हणून मिळकतकरच नगरपरिषदेचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन आहे. त्याचबरोबरीने वाजवी मिळकतकर आकारणेबाबत सर्वसामान्य मिळकतधारकांची कधीच ना नसते.
परंतु काही मंडळी कश्याचे भांडवल करतील आणि कसे लोकांना बिथरवतील हे सांगता येत नाही. म्हणून नागरीकांना माहीती होण्यासाठी माध्यमांद्वारे आम्ही संवाद साधत आहे. सर्वसामान्य सातारकर आमच्या कुटुंबातील सदस्य आहेत या जाणिवेतुन, जो पर्यंत आम्ही आहोत तो पर्यंत अवाजवी आकारणी होणार नाही, असेही खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी शेवटी नमुद केले आहे.