maharashtra

घंटागाडीच्या चालकांची कामगार आयुक्तांकडे धाव

ईपीएफ प्रकरणात न्याय देण्याची केली मागणी

The driver of the bell car goes to the labor commissioner
सातारा पालिकेच्या घंटा गाड्यांवर काम करणाऱ्या सुमारे 69 घंटागाडी चालकांनी ठेकेदाराने ईपीएफ प्रकरणात फसवणूक केल्याप्रकरणी कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. ठेकेदाराची तक्रार करणारे लेखी पत्र कामगार आयुक्तांना सादर करण्यात आले असून या प्रकरणी न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सातारा : सातारा पालिकेच्या घंटा गाड्यांवर काम करणाऱ्या सुमारे 69 घंटागाडी चालकांनी ठेकेदाराने ईपीएफ प्रकरणात फसवणूक केल्याप्रकरणी कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. ठेकेदाराची तक्रार करणारे लेखी पत्र कामगार आयुक्तांना सादर करण्यात आले असून या प्रकरणी न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सातारा पालिकेने सातारा शहराच्या स्वच्छतेचा ठेका भाग्यदीप वेस्ट मॅनेजमेंट पुणे यांच्याकडे दिला आहे. सातारा शहरांमध्ये घंटा गाड्यांच्या व्यवस्थापनासाठी चालक आणि सहाय्यक असे एकूण 70 कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे बारा हजार पाचशे रुपये वेतन मिळणे आवश्यक आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी हा नियमाप्रमाणे कापला जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य विभागाकडे तक्रार केली होती. मात्र त्या प्रकरणात कोणतीच हालचाल न झाल्याने शेवटी कर्मचाऱ्यांनी कामगार आयुक्त यांच्याकडे कायदेशीररित्या दाद मागितली आहे.
एका माहितीनुसार, सातारा पालिकेत ठेकेदाराने ईपीएफ च्या नावाखाली आणि इतर मार्गाने तब्बल 32 लाख 70 हजार रुपयांचा गैरप्रकार केल्याची तक्रार असून कामावर असणाऱ्या कामगारांपैकी काहीच कामगारांचा ईपीएफ दिला जात आहे. बहुतांश कर्मचारी या मूलभूत सुविधांपासून वंचित असून त्यांनी या प्रकरणी न्याय देण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने लेखा विभागाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. कामगारांच्या ईपीएफ प्रकरणांमध्ये यांचा आवश्यक भविष्य निर्वाह निधी कापला जात आहे की नाही याविषयी लेखा विभागाने ठेकेदाराला बिल काढताना विचार करणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. 24 मार्च 2020 रोजी ठेकेदाराचा ठेका संपलेला आहे. तरीसुद्धा त्यांची बिले कोणत्या आधारे निघतात आणि जर बिले निघत असतील तर मग पीएफ का जमा होत नाही, अशी विचारणा घंटागाडीच्या चालकांनी पालिका प्रशासनाला केली आहे. मात्र प्रशासन या प्रकरणावर मूग गिळून गप्प आहे.
घंटागाडीचा ठेकेदार आणि सत्ताधारी गाडीतले काही उच्चपदस्थ यांची मिलीभगत असल्याने या प्रकरणात कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप घंटागाडी चालकाने केला आहे. याप्रकरणी न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सजग नागरिक मंचाच्या वतीने देण्यात आला आहे.