कुपणानेच शेत खाल्ल्याचा प्रकार पोलीस निरीक्षक अविनाश जगताप व उप अधीक्षक अशोक शिर्के यांनी केला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागच्या विश्वासाहर्तेबाबत शंका निर्माण केल्याचे दिसून येत आहे.  उप अधीक्षक अशोक शिर्के यांनी यापूर्वी केलेल्या सापळा कारवायांबाबत जिल्ह्यात दबक्या आवाजात उलट सुलट चर्चा सुरू झाली असून केवळ तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना गळाला अडकवून मोठे मासे सोडून देणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अजून एखादी शासकीय यंत्रणा निर्माण करावी का, याबाबत शासनाने नक्की विचार करण्याची वेळ आली आहे.

वडूज : 21 मे 2021 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सातारा चे पोलीस निरीक्षक अविनाश जगताप यांच्या सापळा पथकाने छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, वडूज ता. खटाव येथील मुख्याध्यापक/लोकसेवक यांना निलंबित करीत शिक्षकाचा निर्वाह भत्ता शिक्षण संस्थेकडून मिळवून देण्याच्या बदल्यात रुपये 50 हजार रुपयांची  लाच रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडले होते.

पोलीस निरीक्षक अविनाश जगताप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तक्रारी नुसार लाचेच्या मागणी ची शहानिशा करून मुख्याध्यापकाला लाच स्वीकारले नंतर रंगेहात पकडले होते. मुख्याध्यापक ज्या शिक्षण संस्थेच्या शाळेत नोकरी करतो त्या शिक्षण संस्थेच्या संचालकासोबतच्या मैत्रीपूर्ण संबंधामुळे पोलीस निरीक्षक यांनी गुन्हा नोंद व अटकेची कारवाई पोलीस स्टेशनमध्ये न करता संशयिताला घेऊन विश्रामगृहात घरच्या भोजनावर ताव मारला. यानंतर संशयित लोकसेवक याने स्वीकारलेली लाच रक्कम ही लाच नसून निलंबित शिक्षकाडुन शासकीय येणे बाकी असल्याचा बनाव करून तात्पुरता अटक केलेला संशयित लोकसेवक मध्यरात्री त्याच्या घरी पोहोच केला होता. 
गुन्हा नोंद न करता जुजबी तपास करून, स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या विनंतीस मान देऊन आणि केलेल्या उपकाराची परतफेड म्हणून आरोपी लोकसेवकाने लाच घेतली नसून शासकीय शालेय परीक्षा फी ची रक्कम स्वीकारली आहे असे घोषीत करून तपास गुंडाळून ठेवला होता. तक्रारदार शिक्षक हा निलंबित असून, निलंबन होऊन मागील 17 महिन्यांपासून शासन नियमाप्रमाणे निर्वाह भत्ता मिळत नसल्याने व्यथित असल्याने त्यांनी केलेली तक्रार रास्त असतानाही लाच स्वीकारलेल्या लाचखोर मुख्याध्यापकाला लाचलुचपत विभागाने गुन्हा नोंद न करता सोडून दिल्याने तक्रारदाराने न्याय मागण्यासाठी सत्र न्यायालयात विनंती अर्ज केला होता. त्यावर न्यायालयाने तक्रारदाराचे म्हणने समजून घेऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सातारा यांनी नियमावली चे पालन करून स्वतः उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सातारा यांनी तात्काळ गुन्हा नोंद करावा व कर्तव्यात कसूर केल्या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक अविनाश जगताप यांच्याकडील तपास काढून घ्यावा, असा आदेश पारित केला होता.

सातारा जिल्ह्यात मागील अनेक वर्षांपासून सेवा बजावत असलेले व मुदत संपूनही वरिष्ठांच्या कृपा आशीर्वादाने बदली न होता तात्पुरते न्यायाधीश बनलेले उप अधीक्षक अशोक शिर्के यांचा बुरखा न्यायालयाने फाडला होता. वरिष्ठांचे लाचेचे सापळे तडजोडीने मिटविण्यात नावलौकिक असलेले उप अधीक्षक अशोक शिर्के यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी न करता वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेण्यात वेळ घालवला व न्यायालयाचा अवमान करून गुन्हा नोंद न करता आरोपीत लोकसेवकास सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध स्थगिती आदेश मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास मार्गदर्शन व मदत केली. लाचखोराला वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयात स्वतः प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यात लोकसेवकाने लाच घेतली नसुन शालेय परीक्षा फी ची शासकीय रक्कम स्वीकारली आहे, असे नमुद केले आहे.

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक विभाग) जि. प.सातारा यांनी दिनांक 6/12/2021 रोजी मुख्याध्यापक ज्ञानदेव नारायण जाधव, छत्रपती शिवाजी हायस्कूल वडूज यांना शासनाच्या परवानगीशिवाय रक्कम का गोळा केली? नियमावलीचे पालन केले नाही, कोणत्याही विहित नमुन्यात पावत्या व हिशोबवह्या नाहीत, शासकीय नियमानुसार रक्कम गोळा न केलेने त्याचप्रमाणे परीक्षा फी संबंधीची कागदपत्रे नष्ट केली असून शाळा संहितेचे उल्लंघन केले बाबत कारवाई करणेसाठी नोटीस बजावली आहे. लोकसेवकाने व सापळा प्रमुख पोलीस निरीक्षक अविनाश जगताप यांनी लाचेची रक्कम ही शासकीय येणे बाकी असल्याचा केलेला बनाव आता शिक्षणाधिकारी यांनी उघड केला असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सातारा यांनी नेमका तपास काय केला होता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सातारा यांचे पितळ उघडे पडले आहे.
कुपणानेच शेत खाल्ल्याचा प्रकार पोलीस निरीक्षक अविनाश जगताप व उप अधीक्षक अशोक शिर्के यांनी केला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागच्या विश्वासाहर्तेबाबत शंका निर्माण केल्याचे दिसून येत आहे. 
उप अधीक्षक अशोक शिर्के यांनी यापूर्वी केलेल्या सापळा कारवायांबाबत जिल्ह्यात दबक्या आवाजात उलट सुलट चर्चा सुरू झाली असून केवळ तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना गळाला अडकवून मोठे मासे सोडून देणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अजून एखादी शासकीय यंत्रणा निर्माण करावी का, याबाबत शासनाने नक्की विचार करण्याची वेळ आली आहे.
 वडूज येथील संशयित लोकसेवकाबाबत एवढे सर्व आदेश व पुरावे असताना गुन्हा दाखल करून उप अधीक्षक, अशोक शिर्के हे आतातरी प्रामाणिकपणे पदीयकर्तव्य बजावतात की नाही, याकडे सर्व जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.