महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरा असलेल्या बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू करण्याबाबत तत्कालीन फडवीस सरकारने एप्रिल २०१७ मध्ये विधानसभेत कायदा मंजुर केला. तसेच, बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेचा अहवाल तयार करण्यासाठी समिती गठीत केली, तसेच तज्ज्ञ वकीलांचा खर्च राज्य सरकार उचलेल, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
सातारा : महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरा असलेल्या बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू करण्याबाबत तत्कालीन फडवीस सरकारने एप्रिल २०१७ मध्ये विधानसभेत कायदा मंजुर केला. तसेच, बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेचा अहवाल तयार करण्यासाठी समिती गठीत केली, तसेच तज्ज्ञ वकीलांचा खर्च राज्य सरकार उचलेल, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला भक्कम झाला आणि बैलगाडा शर्यतींना सशर्त मंजुरी मिळाली, असे मत भारतीय जनता पार्टी सातारा जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यातील बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेणारा भोसरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार महेश लांडगे आणि अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे सर्व पदाधिकारी यांचे महाराष्ट्रातील तमाम बैलगाडा शर्यतप्रेमींच्या वतीने आभारही मानले आहेत.
बैलगाडा शयर्तीवरील बंदी उठवण्याबाबत सुरू असलेल्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दि. १६ डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये नियम आणि अटींचे पालन करीत बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याबाबत न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
सातारा भाजपा जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर म्हणाले की, 'बैलगाडा शर्यत' वरील बंदी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. पण, ही बंदी उठवण्यासाठी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार माहेश लांडगे यांचे शेतकरी व बैलगाडा शर्यत प्रेमी यांच्या वतीने आभार मानले पाहिजेत.
तत्कालीन यूपीए-२ मनमोहन सिंग सरकारचे वन आणि पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी या कायद्यात दुरुस्ती करून बैल या प्राण्याचा जंगली प्राण्याच्या यादीत समावेश केला. 'प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा १९६० कलम २२ - २ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१४ ला बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली.
दरम्यान, केंद्रात आणि राज्यात भाजपा सरकार आले. राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाऊन तत्कालीन पर्यटन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली. आणि अधिसूचना काढून गॅझेटमध्ये बदल करून, ती बंदी उठवली. पण, त्यावर देखील सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली. बैलगाडा शर्यत बंद केल्यानंतर देशभरात या विरोधात आवाज निघू लागला, तसा महाराष्ट्रातही निघत होता, असेही जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांनी म्हटले आहे.
फडणवीस सरकारने कायदा केला पण…
२०१७ मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार असित्वात असताना, त्यांनी बैलगाडी शर्यत प्रेमीसाठी व गौवंश वाढीसाठी राज्यात कायदा केला व त्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरीदेखील मिळवली. त्यामुळे राज्यात बैलगाडी शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण, महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या विरोधातदेखील काही लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, मुंबई उच्च न्यायालय यासंदर्भात कोणताही निर्णय न देता हा विषय सुप्रीम कोर्टाकडे वर्ग केला. सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्याच्या याचिका एकत्रित करून फेब्रुवारी, २०१८ ला हा विषय ५ सदस्यांच्या घटनापीठकडे सुनावणीसाठी पाठवला.
फडणवीस सरकारच्या काळातील अहवाल ठरला निर्णायक…
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने बैलगाडा शर्यतीच्या आड येणाऱ्या तांत्रिक बाबी दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत केली होती. त्या समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिफारस केली की, बैल हा धावणारा प्राणी आहे हे कोर्टात सिद्ध करावं लागेल. त्यासाठी 'रनिंग अबिलिटी ऑफ बुल' हा वैज्ञानिक अहवाल तयार करण्याची शिफारस केली. तेव्हा तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांना त्यासंदर्भात सूचना केली व हा अहवाल २ महिन्यात तयार केला आणि सुप्रीम कोर्टात दाखल केला. सुप्रीम कोर्टाने त्याच अहवालाच्या आधारे बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीसाठी अभ्यासपूर्ण पाठपुरावा करणाऱ्या फडणवीस सरकारचे श्रेय महाविकास आघाडीचे नेते, खासदार घेत आहेत, ही बाब आश्चर्यजनक आहे, असेही जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांनी म्हटले आहे.
