राज्य शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे दि. १५ ऑक्टोंबर पासून ऊस गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र आज १५ दिवस उलटूनही काही कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर केला नाही. ही बाब ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६६ चा भंग करणारी आहे.
सातारा : चालू गळीत हंगामातील ऊस दर जाहीर न करताच हंगाम सुरू करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे, राज्य शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे दि. १५ ऑक्टोंबर पासून ऊस गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र आज १५ दिवस उलटूनही काही कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर केला नाही. ही बाब ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६६ चा भंग करणारी आहे. गेल्या वर्षीच्या हंगामात सुद्धा अशा प्रकारे काही कारखान्यांनी एकरकमी ऊसदर दिला व बाकी कारखान्यांनी अर्जदाराचे बेकायदेशीर तुकडे करून, साखर आयुक्त यांना चुकीची व खोटी माहिती कळवून कोणताही कायदा न पाहता १५ टक्के व्याज शेतकऱ्यांना न देता यावर्षी कारखाने सुरू केले आहेत. खोटी कागदपत्रे सादर करत १०० टक्के ऊस बिल ३१ ऑगस्ट पूर्वी दिले, असे दाखवत ८ ते ९ महिने शेतकऱ्यांचे अनेक कोटी रुपये फुकट वापरले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात काही दिवसापूर्वी झालेल्या बैठकीत ऊस दराबाबत फोर्स तोडगा निघाला नाही. असे असतानाही कायदेशीर दर जाहीर न करताच काही कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे. काही वर्षापासून अशाच पद्धतीने बळीराजा अन्याय सहन करीत आहे. भीतीपोटी कोणीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलत नाही. त्यामुळे न्याय मिळण्यासाठी गेली अनेक वर्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना काम करीत आहे.
बळीराजाला त्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. यशवंतनगर, कराड येथील सह्याद्री साखर कारखाना प्रशासनाने एकरकमी ऊसदर न देता शेतीपंपाची कोटी लाईट बिल वसुलीचे बेकायदेशीर षड्यंत्र सुरू आहे. त्याच्या विरोधात. दि. ५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता स्वर्गीय पी. डी. पाटील यांच्या पुतळ्यासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने बेमुदत शिमगा आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
