केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने देशामध्यें बेरोजगारी कमी होऊन मोठ्या प्रमाणात लघु तसेच सुष्म उदयोग वाढीसाठी PMEGP आणि CMEGP या कर्ज योजना सुरु केल्या परंतु त्यास सरकारी बँका आणि जिल्हा उद्योग केंद्राकडून या योजना राबवण्यात उदासीनता दिसून येत आहे. या योजनांचे सुरुवातीचे काळात मोठ्या प्रमाणात यश आले परंतु हल्लीचे काळात शेकडो अर्ज येतात त्यास जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मंजुरी पण मिळते पण बँकांकडून कोणत्याही तारणाची अट नसताना बँक तारण नाही किंवा उद्योजकाचा इनकम कमी आहे अशी तकालातु करणे देऊन वित्तपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करतात.

सातारा
       केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने देशामध्यें बेरोजगारी कमी होऊन मोठ्या प्रमाणात लघु तसेच सुष्म उदयोग वाढीसाठी PMEGP आणि CMEGP या कर्ज योजना सुरु केल्या परंतु त्यास सरकारी बँका आणि जिल्हा उद्योग केंद्राकडून या योजना राबवण्यात उदासीनता दिसून येत आहे. या योजनांचे सुरुवातीचे काळात मोठ्या प्रमाणात यश आले परंतु हल्लीचे काळात शेकडो अर्ज येतात त्यास जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मंजुरी पण मिळते पण बँकांकडून कोणत्याही तारणाची अट नसताना बँक तारण नाही किंवा उद्योजकाचा इनकम कमी आहे अशी तकालातु करणे देऊन वित्तपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करतात. वास्तविक पाहता या योजना बेरोजगार आणि अशा नागरिकांसाठी आहेत  ज्यांचेकडे उद्योग करण्याची इच्छा आहे परंतु भांडवल नाही. ज्याच्याकडे उद्योग नाही बेरोजगार आहे त्याचेकडून इनकम टॅक्स ची कागदपत्रांची बँकांकडून मागणी केली जाते आणि विशेषतः इनकम बसत नाही म्हणून कर्जे नाकारणेचे पाप बँक अधिकारिंकडून होताना मुख्यता दिसून येत आहे. या योजनांचा पाठपुरावा जिल्हा उदयोग केंद्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडून होणे अपेक्षित आहे परंतु असणे न होता दोन्ही कार्यालये बँकांकडे बोट दाखवून स्वतःची जबादारी झटकताना दिसत आहेत.
     नवीन उदयोग वाढावे म्हणून स्तरावर मोठ्या प्रमाणात योजना येतात परंतु या योजना लाभाच्या नसलेमुळे अधिकारींकडून कोणत्याही प्रकारची जाहिरात तसेच तळागाळातील लोकांपर्यन्त पोहचविणेसाठी हालचाली करत नाहीत. अधिकारी तसेच बँकांसाठी वार्षिक लक्ष आखून बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. या योजनांची अमलबजावणी होत नसलेमुळे हि बेरोजगार युवक - युवतींची फसवणूक तसेच त्यांचे उद्योजक होण्याच्या स्वप्नाची क्रूर चेस्टा होत आहे. परदेशात उदोजकांसाठी तात्काळ कर्ज योजना आहेत आणि आपले देशात तात्काळ वाहन तारण कर्ज, गृह कर्ज मिळतात परंतु उदयोगासाठी कर्ज पुरवठा होत नाही.
 

राज्यात बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, असे असताना प्रशासना बरोबर लोक प्रतिनिधींचे ही दुर्लक्ष होत आहे, पालक मुलाचे शिक्षणांवर लाखो रुपये खर्च करत आहे त्याच बरोबर शासनही शिक्षणप्रणालीवर करोडे रुपये खर्च करित आहे, परंतु सर्वांनाच नोकऱ्या मिळत नाहीत, त्यामुळे शासनाने युवकांना रोजगार व व्यवसाय मिळावा यासाठी विविध महामंडळ स्थापन करून शासन हमीवर राष्ट्रीय कृत  बैकांमार्फत कर्ज वितरण प्रणाली राबविली परंतु बँका अशी कर्ज प्रकरणे  करण्यास उत्सुक नाहीत, त्यामुळे बेरोजगारांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी अवस्था झाली आहे तही बेरोजगारांसाठी शासनाने मागेल त्याला उद्योग आणि मागेल त्याला कर्ज हा उपक्रम राबवावा, म्हणजे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल .

                        श्री. महारुद्र तिकुंडे - माहिती अधिकार कार्यकर्ते
                          संस्थापक - अध्यक्ष, युवाराज्य फौंडेशन
         राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार संघटना 

केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या योजना या कागदपत्रावरच राहिलेले आहेत अशा प्रकारची मानसिकता आज बेरोजगार युवक-युवतींची झालेले आहे मुळातच राष्ट्रीय सुशिक्षित बेरोजगार व  संघटनेकडून वेळोवेळी पत्रव्यवहार व निवेदने देऊन राज्य सरकार व केंद्र सरकारला जाग आणण्याचे काम केले आहे परंतु जिल्हाधिकारी व जिल्हा उद्योग केंद्राचे जनरल मॅनेजर हे वेळकाढूपणा करत आहेत.  केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या योजना ह्या फक्त कागदपत्रावर राहिलेले आहेत अशा प्रकारची मानसिकता आज बेरोजगार युवक युवती झालेली आहे.  राष्ट्रीय सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महारूद्र तिकुंडे यांच्या आदेशानुसार यापूर्वी बेरोजगार युवक युवतींसाठी संघटनेकडून केंद्र सरकार राज्य सरकार जिल्हाधिकारी जिल्हा उद्योग केंद्र या सर्वांना पत्रव्यवहार करून वेळोवेळी बेरोजगार युवक युवतींच्या समस्या मांडल्या आहेत नुकत्याच  17 मार्च 2021 रोजी संघटनेच्या सातारा जिल्हा अध्यक्ष यांनी अग्रणी बँक बँक ऑफ महाराष्ट्रला कर्ज प्रकरण सिविलसाठी नाकारले म्हणून टाळे ठोकले होते, परंतु यावर तात्पुरती आश्वसने  देऊन पुन्हा परिस्थिती जैसे थे झालेली आहे.

                 इम्रान मुल्ला  - माहिती अधिकार कार्यकर्ते

      सातारा जिल्हाध्यक्ष ,  राष्ट्रीय सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार संघटना