राज्य शासनाच्या आदेशाने सातारा जिल्ह्यात 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या दरम्यान राबवण्यात आलेल्या सेवा पंधरवड्यामध्ये महसूल विभागाच्या प्रलंबित 55 हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.

सातारा : राज्य शासनाच्या आदेशाने सातारा जिल्ह्यात 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या दरम्यान राबवण्यात आलेल्या सेवा पंधरवड्यामध्ये महसूल विभागाच्या प्रलंबित 55 हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. तसेच फेरफार उताऱ्याच्या 7000 प्रकरणांपैकी 93 टक्के प्रकरणे सुद्धा तांत्रिकदृष्ट्या निर्देशित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे उपस्थित होते. जयवंशी पुढे म्हणाले, राज्य शासनाने महसूल यंत्रणेला सर्वसामान्यांची जास्तीत जास्त कामे सुलभरित्या आणि वेगाने होण्याकरता सेवा पंधरवड्यामध्ये प्रलंबित प्रकरणांचे टार्गेट दिले होते. या पंधरवड्यामध्ये सातारा जिल्ह्यात 55 हजार महसुली प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला. झिरो पेंडन्सी चे काम जवळपास 98% झाल्याचे जयवंशी यांनी सांगितले. फेरफार दाखले यांची 7000 प्रकरणे प्रलंबित होती. पैकी या फेरफार दाखल्यांची तांत्रिक निर्देशन 97 टक्के पूर्ण झाले असून केवळ 460 उताऱ्यांचे काम शिल्लक राहिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ई-पीक पाहणी संदर्भामध्ये सुद्धा महसूल यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या आहेत. पी एम किसान योजनेचे सुद्धा केवायसी पूर्णतेचे 93% काम पूर्ण झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेअंतर्गत मदत मिळाली नसेल अशा शेतकऱ्यांनी सुद्धा पोर्टलवर सेल्फ रजिस्ट्रेशन द्वारे नोंदणी करणे शक्य असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
कास पर्यटनाच्या संदर्भात बोलताना रुचेश जयवंशी पुढे म्हणाले, कास महोत्सवाला पर्यटन महामंडळ आणि डीपीडीसी यामधून 30 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. येथील दोन्ही प्रदूषणाच्या संदर्भात मी स्वतः जातीने काळजी घेतली. मात्र माझ्या अपरोक्ष डॉल्बीचे काही बेस वाढवण्यात आले असतील तर त्या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. झालेल्या वृक्षतोडीच्या संदर्भातही उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते या प्रकरणाची माहिती घेऊन चौकशी करतील असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले. कास महोत्सव हा पहिल्यांदाच भरवण्यात आला होता. वेळेअभावी काही त्रुटी समोर आल्या, मात्र त्या दुरुस्त केल्या जातील. कास पठारावरील कुंपण काढावयाचे की नाही यासंदर्भात ग्राम समिती व पर्यावरण वाद्यांशी चर्चा करून या वर्षातच त्याचा निर्णय घेतला जाईल. असा महोत्सव हा केवळ दीड महिन्या पुरता न राबवता ग्राम पर्यटन आणि पर्यावरण पूरक उपक्रम अशा माध्यमातून वर्षभर कसा राबवता येईल तसेच कास आणि परिसरातील गावांमध्ये जी त्यांची भौगोलिकता आहे त्या भौगोलिकतेचा वापर करून काही जागा कशा विकसित करता येईल याचा सुद्धा एका आराखड्याद्वारे विचार केला जाईल.
पोवई नाक्यावरील शिवतीर्थ स्मारकाचे 16 कोटीचे अंदाजपत्रक यापूर्वीच राज्य शासनाला सादर केले आहे. मात्र जागा जिल्हा परिषदेची आणि देखभाल संवर्धन नगरपालिकेचे, या संदर्भामध्ये सुवर्णमध्ये काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जर जिल्हा परिषदेने या संदर्भात अंडरटेकिंग दिले तर पुढील संवर्धन जबाबदारी ही नगरपालिकेकडे दिली जाईल, असे जयवंशी यांनी स्पष्ट केले. सातारा शहरांमध्ये हाय रेगुलेशनचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा प्रस्ताव पोलिसांकडून आला आहे. पोलिस आणि नगरपालिका यांच्या माध्यमातून ते बसवले जातील आणि त्यासाठी निधी दिला जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालना बाहेर एका ठेकेदाराने केंद्रीय शासकीय अधिकाऱ्याला दमदाटी केली होती. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रार करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले. मात्र मी स्वतः संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य ती कार्यवाही काय करता येईल यासंदर्भात निर्देश देतो, असे सांगितले. कास पठारावरील बांधकामाच्या संदर्भातही शासनाकडून योग्य धोरण स्पष्ट झाल्याशिवाय पुढील कारवाई करणे उचित होणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.