सातारा जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज विविध मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर येथील जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर निदर्शने करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्यामार्फत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मागण्यांचे निवेदन पाठवले.
सातारा : सातारा जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज विविध मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर येथील जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर निदर्शने करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्यामार्फत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मागण्यांचे निवेदन पाठवले.
सन २०२२- २३ या अर्थसंकल्पामध्ये पुनर्निर्धारित किमान वेतन अदा करण्यासाठी दि. १० ऑगस्ट २०२० पासूनच्या सर्व फरकासह व आगामी आर्थिक वर्षासाठी १०० टक्के अनुदानाची तरतूद करावी, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न, वसुली अशा सर्व अटी रद्द करून पुनर्निर्धारित किमान वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान द्यावे, ग्रामपंचायतीची घरपट्टी, पाणीपट्टी, बाजार इत्यादी वसुली ठप्प झाली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनावर शासनाने १०० टक्के अनुदान द्यावे, मुळ दर अधिक राहणीमान भत्ता असे एकत्रित वेतन म्हणजे किमान वेतन अशी व्याख्या आहे. त्यानुसार पूर्ण किमान वेतन आतील मुळ दरासोबत राहणीमान व त्यावर शासनाने १०० टक्के अनुदान द्यावे, भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ग्रामपंचायत व कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा मागील फरकही जमा करण्यासाठी कार्यवाही करावी, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी विमा योजना लागु करावी, अभय यावलकर समितीच्या अहवालानुसार आर्थिक तरतूद करून कर्मचार्यांना वेतनश्रेणी लागु करावी आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी कॉम्रेड शामराव चिंचणे, गणेश जाधव, सुनील गुरव, संभाजी नेटके, जालिंदर पवार, सुनील खरात, योगेश चव्हाण, शिवाजी इंगवले, आनंद शिंदे, धीरज जगदाळे, संतोष नागरे, प्रदीप थोरात, आनंदराव माळी, धनंजय कदम उपस्थित होते.
